ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਕਸਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ 36 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ (22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਗਰਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਗਿਦੱੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘੱਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਗਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਦੋਹਰਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
