ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਝਾਰਖੰਡ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਵਰਕ-ਨੋ-ਪੇਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਘੇਰਾਓ ਆਦਿ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਧਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
