ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸੰਨ 1951 ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹੋ:
“ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…
ਇਹ ਤਸਵੀਰ 1951 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਨਾਲ 100 ਪੌਂਡ ਕਣਕ (45 ਕਿੱਲੋ) ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 200 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਓਸੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅੰਨ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਹੀ ਲਊ, ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲਊ ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੂਠਾ ਫੜਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੇਰ ਨਾ ਆਜੇ ਮੁੜਕੇ…
ਸੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਓ!
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਸੀ ਨਿਬੇੜੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ! ਓਹੀ ਬੀਜਿਓ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਐ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜੋਗੀਆਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
