ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
