ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਸਿਮਰਨ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫ਼ਾਈਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
