ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਦ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਦੇਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ :
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ, 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
