ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
