ਅਜਨਾਲਾ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
