ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1,178 ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ 257 ਹੈਂਡਲ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
