ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2021-22 ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੀਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ –
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮੀਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮੀਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ –
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2021-2022 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ –
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ –
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
