ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
