ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਸਿਮਰਨ)
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 34 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਆਈਜੀ ਆਰਕੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
