ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ-ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਉਧਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ) ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘….ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ?’’
ਇਹ ਲੇੇਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂੁਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼- ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ—ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’
