ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਰੁਪਿੰਦਰ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲਐੱਨ ਰਾਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1961 ’ਚ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਬਨਾਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1949 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜੀਜ ਅਲੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
