ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐੱਫਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਜੋ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ –
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐੱਫਡੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ – ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.75% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 0.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ – ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
