ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ 2030 ਏਜੰਡਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 17 ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੋ ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ 17 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 115 ਸੀ ਹੁਣ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਡੇਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ- ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਐੱਸਡੀਜੀ’ ਅੰਕ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਵਿਚੋਂ 61.9 ਹੀ ਹਨ। ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੰਜ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੱਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 168 ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਈਪੀਆਈ’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
