ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ –
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੈ –
ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੈ।
10 ਦਿਨ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ –
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
