ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਐੱਮਆਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ?

    0
    51

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)

    ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 4% ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਫ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 4.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਰਹੇਗਾ।

    ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਦੁਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਰੇਟ ਰੇਪੋ ਰੇਟ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2021-22 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 18.5%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.9%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.2% ਅਤੇ 6.6% ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ। 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ –

    ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਹ ਐਫਡੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਫਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here