ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਈਮਜ਼) – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ”ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਜ਼” (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (40, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਜੀਐਸਪੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਗੇ।
