ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ Indian Evidence Act ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਥ੍ਰਡ ਡਿਗਰੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਨਐਫਐਸਯੂ) ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੇ 6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਝਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ … ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ… ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ … ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ … ਪੁੱਛਗਿੱਛ … ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਟਰੇਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ … ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
