ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।
