ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ‘ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਟਸਪੌਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 49 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਟਸਪਾਟ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
