ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਜੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਪੀ. ਤਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਛੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 68 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 96 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 163 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ 96 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 35 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 52 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
