ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਸਿਮਰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
