ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਸੀਐਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6603 ਕਰੋੜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1161 ਕਰੋੜ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5068 ਕਰੋੜ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 6714 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁੱਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 1137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਇਕਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਆਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
