ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇ ਮਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਐੱਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਦੂਜ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਤੇ 11 ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1991 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
