ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 93 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4892 ਆਰ, ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ, 1929 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆੱਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4892 ਆਰ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1929 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ/ਏਫ਼ਿਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
