ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਮਐਫਐਲ) ਉੱਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 56 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57 ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
