ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 24 ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ 1 ਆਈਆਰਬੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ -2018 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ਼ 2018) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
