ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GNTCD ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 (2021 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ -1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ -2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
