ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ 6 ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭੀੜ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।