ਮੁੰਬਈ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਮੁੰਬਈ : ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 3500 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਹੈਂਗਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ – ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ – ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2042 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ :
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 12 ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ 3 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ :
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਤੋਂ 4 ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ’ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ :
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 1,500 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
