ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ (ਮਸੂੜ ਦਾਲ) ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਐਂਡ ਪਲਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਜੀਪੀਏ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਮਲ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ 2000 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
