ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੌਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 4/5/2021 ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/7/2020-4PP2/223 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਪੌਜਿਟਿਵ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
