ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 8.25 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
