ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ /ਕਿਰਨ / ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 33 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ।
– ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 33 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਕਾਨ ਨੰ. 2222, ਫੇਜ਼ 7, ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਲਿਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸਬੰਧੀ ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
