ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
