ਸੰਗਰੂਰ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੰਗਰੂਰ : ‘ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ-ਚੋਲ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਨ ਸੇਖ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ-ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਕੱਢੀਆਂ 3282 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ-ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 54 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 52 ਤੋਂ 2000 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਰਡਰ-ਏਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500/- ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
2017 ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ’ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
