चंडीगढ़, जनगाथा टाइम्स: (रविंदर)
पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जांच की कार्यकुशलता और समूची कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को सिविलियन सपोर्ट स्टाफ (माहिर सहयोगी स्टाफ) के 798 पद सृजन करने को हरी झंडी दे दी। 915 सिपाहियों के पद ख़त्म करने से यह पद बिना किसी वित्तीय बोझ के भरे जाएंगे जिसका कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षीता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग के उपरांत सरकारी प्रवक्ता ने खुलासा करते हुए बताया कि इन पदों का सृजन करने के फ़ैसले का मंतव्य अमन और कानून व्यवस्था के लिहाज़ से कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ाकर जांच के कामकाज को और बढ़ाना हैं। कैबिनेट ने पुनर्गठन के काम के लिए ज़रूरी नियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया हैं।
नए बनाए जा रहे पदों में से कानूनी क्षेत्र में 157 पद (120 सहायक लीगल अफ़सर, 28 लीगल अफ़सर, 8 लीगल सलाहकार और एक मुख्य लीगल सलाहकार), फोरेंसिक क्षेत्र में 242 पद (150 सहायक फोरेंसिक अफ़सर, 60 फोरेंसिक अफ़सर, 31 सीनियर फोरेंसिक सुपरवाइज़र और एक मुख्य फोरेंसिक अफ़सर), सूचना प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में 301 पद (214 सूचना प्रौद्यौगिकी सहायक सॉफ्टवेयर, 53 सूचना प्रौद्यौगिकी अफ़सर, 33 कंप्यूटर /डिजिटल फोरेंसिक अफ़सर तो एक मुख्य सूचना प्रौद्यौगिकी अफ़सर) और वित्तीय क्षेत्र में 70 सहायक वित्तीय जांचकर्ता, 27 वित्तीय अफ़सर और 1 मुख्य वित्तीय अफ़सर शामिल हैं।
पेडा और चीफ़ इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विभागों के पुनर्गठन को दी मंजूरी –
मंत्रीमंडल ने पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) में पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर 29 खाली पद सृजन करने को हरी झंडी दे दी। इन पदों में 15 मैनेजर, 5-5 सहायक मैनेजर और क्लर्क कम डाटा एंटरी आप्रेटर (केंद्रीय पूल में से लिए जाएंगे), दो सहायक मैनेजर (लेखा), 1-1 प्रोग्रामर और सहायक मैनेजर (लोक संपर्क) शामिल हैं। ग्रुप डी के सभी पदों को डाईंग काडर घोषित कर ख़त्म कर दिया गया हैं। आगे से भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी।
इसी दौरान मंत्रीमंडल ने पुनर्गठन की प्रक्रिया अधीन चीफ़ इलैक्ट्रिकल विभाग में 38 पदों को सरेंडर करते हुए 21 खाली पद भरने को भी मंजूरी दे दी। ये पद सहायक इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, लाईन सुपरिडेंट और क्लर्क के 6-6 और स्टेनो टाईपिस्ट के 3 पद हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के सभी पदों को डाईंग काडर घोषित कर ख़त्म करने और आगे से भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर करने का फ़ैसला किया गया। सरेंडर किए गए पदों में 15 लाईन सुपरिडेंट, 13 सहायक इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, 3 क्लर्क, स्टेनो टाईपिस्ट और कार्यकारी इंजीनियर (2-2 प्रत्येक) और ड्राफट्समैन, चालक और स्वीपर (1-1 प्रत्येक) थे।
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को भी दी मंज़ूरी –
इसी दौरान कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की वर्ष 2018-19, श्रम विभाग की वर्ष 2017-18, स्कूल शिक्षा की 2018-19 और सामाजिक सुरक्षा एवं महिला व बाल विकास और जल स्रोत की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को मंज़ूरी दे दी।
