ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।