ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਮੇਟੀ, ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
