ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਜਲਾਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 11 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
