ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 1 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਲਡ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। Coordination ਢੁਕਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
