ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 18 ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ‘ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਲੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਚ –
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
