ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20.48 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੁੱਲ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 23.6 ਫੀਸਦ (ਭਾਵ 4.74 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (3.45 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 13.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2.86 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (54.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਗੈਰ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ’ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ’।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (55.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ‘ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ 44.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ।” ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬੇ- ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
