नेशनल डेस्क :  पंजाब की सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता Raghav Chadha, Sandeep Pathak और Ashok Mittal के Bharatiya Janata Party (BJP) में शामिल होने की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

इसी बीच, Enforcement Directorate (ED) द्वारा इस माह की शुरुआत में अशोक मित्तल के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर की गई छापेमारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक सियासी रंग मिल गया है।

पंजाब AAP ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि Bharatiya Janata Party (BJP) केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर पार्टी के सांसदों के बीच डर का माहौल बनाने और पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

AAP नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे इस तरह की “राजनीतिक रणनीतियों” से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी एकजुट होकर काम करती रहेगी।

वहीं, भाजपा की ओर से इन आरोपों पर खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

नेशनल डेस्क।  

केरल के कन्नूर जिले में एक दलित मेडिकल छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। तिरुवनंतपुरम के उझमालक्कल गांव निवासी 22 वर्षीय नितिन राज आर एल की 10 अप्रैल को कन्नूर डेंटल कॉलेज परिसर में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई।

मामले ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया जब सामने आया कि छात्र को कथित तौर पर जाति, रंग और पारिवारिक आर्थिक स्थिति को लेकर अपमान का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही, वह एक ऑनलाइन लोन ऐप के कर्मचारियों की लगातार धमकियों से भी परेशान था।

जानकारी के अनुसार, नितिन ने अपनी मां के इलाज के लिए 13,500 रुपये का लोन लिया था। उसकी मां मनरेगा के तहत काम करके परिवार का पालन-पोषण करती थीं। घटना से एक दिन पहले छात्र को लोन ऐप के कर्मचारियों द्वारा 96 कॉल और मैसेज किए गए, जिनमें पैसे लौटाने के लिए धमकाया गया।

चौंकाने वाली बात यह भी है कि ऐप के जरिए छात्र के संपर्कों तक पहुंच बनाई गई और उसकी अध्यापिका डॉ. लता को भी उसी दिन 26 कॉल कर परेशान किया गया।

इस मामले में केरल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा से जुड़े तीन आरोपियों—ऋषिकेश तिवारी और प्रशांत केवेल (उत्तर प्रदेश) तथा प्रकाश जय (हरियाणा) को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी डॉ. लता की शिकायत के आधार पर दर्ज केस में की गई है।

पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें लोन ऐप के नेटवर्क, मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

यह घटना न केवल ऑनलाइन लोन ऐप्स की मनमानी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में मौजूद जातिगत और आर्थिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है।

नेशनल डेस्क । 

ओडिशा के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर तैनात आईएएस अधिकारी आराधना दास के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। एक दिव्यांग व्यक्ति ने उन पर ₹95 लाख की ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पीड़ित कमल कुमार भावसिंका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अधिकारी ने कटक के सीडीए क्षेत्र में जमीन दिलाने का भरोसा देकर उनसे भारी रकम ली। आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही रकम वापस की गई।

इस मामले को लेकर पीड़ित ने सीडीए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब पैसे वापस मांगने की कोशिश की गई, तो उन्हें धमकियां दी गईं।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, आरोपों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारी की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

पंजाब डेस्क ।

कपूरथला से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक मां ने अपने पांचों बेटों को नशे की लत के कारण खो दिया। हाल ही में उसके पांचवें बेटे की मौत के बाद उसका दर्द फूट पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि परिवार के सभी युवक “चिट्टा” (सिंथेटिक ड्रग) के आदी हो गए थे और अलग-अलग समय पर उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर पंजाब में फैलते नशे के जाल और उसकी भयावहता को उजागर कर दिया 

“मेरे सारे बेटे नशे ने ले लिए” — मां की चीख 

पीड़ित मां का कहना है कि नशे ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसका दर्द सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक युवा इस दलदल में फंसते रहेंगे।

 👉लगातार सामने आ रहे मामले

पंजाब के कई जिलों से नशे से जुड़ी मौतों और तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

• कुछ स्थानों पर कम समय में कई युवकों की मौत
• पुलिस द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई
• गांवों में बढ़ता आक्रोश

इन घटनाओं से साफ है कि समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है।

 👉 सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत

हालांकि सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात चिंताजनक हैं। नशे की उपलब्धता और नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं, जिससे युवा तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं।

👉समाज को भी निभानी होगी जिम्मेदारी

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

• जागरूकता अभियान
• नशा मुक्ति केंद्र
• युवाओं को रोजगार
• परिवार और समाज का सहयोग

इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना जरूरी है।

👉बड़ा सवाल

यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है—

👉 क्या हम सच में नशे के खिलाफ लड़ाई जीत पा रहे हैं, या अभी बहुत कुछ करना बाकी है?

पंजाब की यह मां आज पूरे सिस्टम और समाज से जवाब मांग रही है।

नेशनल डेस्क ।

मथुराः  दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बांके बिहारी मंदिर इन दिनों बड़े विवाद में घिर गया है। मंदिर को लेकर गोस्वामी समाज और प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। यह मामला अब सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सरकारी नियंत्रण की लड़ाई बन गया है।

गोस्वामी समाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें जानबूझकर नजरबंद किया। उनका कहना है कि Yogi Adityanath के मथुरा दौरे से पहले उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, ताकि वे बाहर निकलकर अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक न पहुंचा सकें। कई परिवारों का दावा है कि उन्हें जबरन घरों में ही रोककर रखा गया।

इसके अलावा, गोस्वामी समाज ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि मंदिर के अंदर माहौल खराब करने की साजिश रची जा सकती है। उनके अनुसार, सिविल ड्रेस में लोगों को मंदिर में भेजकर जानबूझकर झगड़े कराए जा सकते हैं। फिर इन घटनाओं का दोष सेवायत गोस्वामियों पर डालकर उनकी छवि खराब की जा सकती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे मंदिर का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गोस्वामी समाज का यह भी कहना है कि जो सेवायत कॉरिडोर प्रोजेक्ट और प्रशासनिक फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इस विवाद में 7 मार्च की घटना भी अहम मानी जा रही है। गोस्वामी समाज के अनुसार, उस दिन भी उन्हें नजरबंद किया गया था और मंदिर में हंगामा हुआ था। प्रशासन और सेवायतों के बीच टकराव सामने आया था। अब समाज का कहना है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि लगातार दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

पूरे विवाद की जड़ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। सरकार का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि हादसे का खतरा बन जाता है। इसी वजह से मंदिर के आसपास का क्षेत्र विकसित करने, रास्तों को चौड़ा करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कॉरिडोर योजना बनाई गई है। सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी कदम बता रही है।

वहीं, गोस्वामी समाज इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। उनका आरोप है कि उनके सदियों पुराने अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और धीरे-धीरे मंदिर का नियंत्रण प्रशासन के हाथों में जा सकता है। इसी कारण वे इसे केवल विकास नहीं, बल्कि नियंत्रण की कोशिश मान रहे हैं।

फिलहाल यह विवाद “परंपरा बनाम प्रशासन” की लड़ाई बन गया है। सरकार चाहती है कि मंदिर का प्रबंधन एक व्यवस्थित और आधुनिक प्रणाली के तहत चले, जबकि गोस्वामी समाज पारंपरिक तरीके से ही व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। इसी टकराव के चलते हाई पावर कमेटी भी विवाद के केंद्र में आ गई है, जिस पर गोस्वामी समाज उनकी अनदेखी का आरोप लगा रहा है।

इस बीच, गोस्वामी समाज के अंदर सेवायतों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उन्हें कहा गया है कि किसी भी उकसावे में न आएं, मंदिर में किसी भी तरह का झगड़ा न करें और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। साफ तौर पर इसे एक संभावित “ट्रैप” बताया जा रहा है, जिसमें उन्हें फंसाया जा सकता है।

नेशनल डेस्क । 

तमिलनाडु के थूथुकुडी में वर्ष 2020 में हुए चर्चित पिता-पुत्र हिरासत मौत मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। मदुरै की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई है।

मृतक पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था और सत्तनकुलम पुलिस स्टेशन में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। बाद में दोनों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। 

करीब छह वर्ष बाद आए इस फैसले में अदालत ने इस मामले को “दुर्लभ-से-दुर्लभतम” बताते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि यह कानून के रक्षकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है। 

यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि पुलिस हिरासत में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी माना जा रहा है।

फिल्मी डेस्क 

मुंबई। करिश्मा कपूर ने हाल ही में ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी से जुड़ा एक दिलचस्प और अनसुना किस्सा साझा किया है।

करिश्मा कपूर ने बताया कि शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे मौजूद थे और माहौल बेहद भव्य था। इसी दौरान दुल्हन बनीं नीतू कपूर अचानक बेहोश हो गईं, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और सभी घबरा गए।

उन्होंने कहा कि उस समय वह काफी छोटी थीं और दुल्हन के पास बैठने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकीं।

करिश्मा के इस खुलासे के बाद कपूर परिवार की इस चर्चित शादी से जुड़ी यह घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है और फैंस के बीच उत्सुकता का विषय बन गई है।

नेशनल डेस्क । 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दलित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन (@MukeshMohannn) के खिलाफ ₹50 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। मुकेश मोहन पर नागपुर पुलिस में FIR दर्ज की गई है, उनका एक फोन जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने उन्हें बार-बार समन भेजा है। मुकेश मोहन ने इसे “अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला” और “उत्पीड़न” बताया है।

मामला क्या है?

मुकेश मोहन ने मार्च 2026 में The Caravan मैगजीन की एक रिपोर्ट के आधार पर एक छोटा वीडियो (लगभग 2:30 मिनट) बनाया था। रिपोर्ट का शीर्षक था – “Nagpur’s Beef: The beef company enmeshed in Gadkari’s business empire”। इसमें गडकरी परिवार की कंपनियों (खासकर CIAN Agro, जहां उनके बेटे निखिल गडकरी की भूमिका बताई गई) और Rembal Agro and Foods कंपनी के बीच कथित संबंधों का जिक्र था, जो मांस निर्यात (बफेलो मीट/बीफ ट्रेड) से जुड़ी बताई गई।

मुकेश मोहन के वीडियो का टाइटल था – “@gadkari.nitin is a cow killer?”। वीडियो में उन्होंने रिपोर्ट को सरल भाषा में समझाते हुए आरोप लगाए। वीडियो वायरल हो गया।

गडकरी पक्ष ने इसे फर्जी, तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की। ध्यान देने वाली बात – The Caravan मैगजीन पर सीधा मुकदमा नहीं किया गया, बल्कि वीडियो बनाने वाले मुकेश मोहन पर फोकस रहा।

मुकेश मोहन का दावा

मुकेश मोहन ने सोशल मीडिया पर लिखा:

“मैंने सिर्फ प्रकाशित रिपोर्ट को अम्प्लिफाई किया। अब ₹50 करोड़ का नोटिस, FIR, फोन जब्त और पुलिस स्टेशन में दौड़-भाग। फ्री स्पीच कहां है? वो शांति से सो रही है।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनके चचेरे भाई को भी पुलिस ने समन भेजा है।

दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं

•  समर्थन में: कई दलित-बहुजन कार्यकर्ता, कुछ स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर और विपक्षी आवाजें इसे “स्वतंत्र आवाजों को दबाने” की कोशिश बता रही हैं। #StandWithMukeshMohan जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

•  विरोध में: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स (जैसे OpIndia) में दावा किया गया कि मुकेश मोहन ने रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया और “cow meat” बेचने का सीधा आरोप लगाया, जबकि मूल रिपोर्ट में nuances थे।

यह मामला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी, मानहानि कानून और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस छेड़ चुका है।

मुकेश मोहन कौन हैं?

मुकेश मोहन एक स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर हैं। वे मुख्य रूप से राजनीति, समाज, बहुजन मुद्दों और इतिहास पर वीडियो बनाते हैं। वे खुद को “Bahujan Voice” के रूप में पेश करते हैं और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं।

अभी की स्थिति: मामला अदालत में है। नागपुर पुलिस जांच कर रही है। गडकरी के कार्यालय की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

अधिक जानकारी के लिए: The Caravan की मूल रिपोर्ट, मुकेश मोहन का यूट्यूब चैनल, Medianama, OpIndia, Unfiltered Indians आदि देखें।

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तेज बहस जारी है। क्या यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश है या जिम्मेदार कंटेंट की मांग? फैसला अदालत करेगी।

अगर आप इस न्यूज़ को और विस्तार से, किसी खास एंगल (जैसे दलित परिप्रेक्ष्य या कानूनी पहलू) से या किसी दूसरे न्यूज़ पोर्टल स्टाइल में चाहते हैं तो बताएं!

नेशनल डेस्क 

गुवाहाटी/जोरहाट

असम विधानसभा चुनाव (9 अप्रैल) से ठीक पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें “रजिस्टर्ड पागल” और “क्रैकपॉट” (mentally cracked person) करार दिया।

जोरहाट में पत्रकारों से बात करते हुए हिमंत सरमा ने कहा,

यह बयान राहुल गांधी के हालिया हमलों के जवाब में आया है, जिसमें राहुल ने हिमंत सरमा को देश का “सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री” बताया था और उन पर भ्रष्टाचार तथा “लैंड एटीएम” चलाने का आरोप लगाया था।

हिमंत का आत्मविश्वास: NDA को 90-100 सीटें

मुख्यमंत्री ने चुनावी जीत का भरोसा जताते हुए दावा किया कि एनडीए (बीजेपी गठबंधन) असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में 90 से 100 सीटें जीतेगा। उन्होंने आगे कहा:

•  कांग्रेस को सिर्फ 16-17 सीटें मिल सकती हैं।

•  ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को 5-6 सीटें।

•  रायजोर दल को 1 सीट और असम जातीय परिषद को 0 सीट।

हिमंत सरमा ने कहा कि Barak Valley की 13 सीटों में से 9-11 सीटें भी एनडीए के खाते में जा सकती हैं।

Background 

राहुल गांधी ने हाल ही में असम के दौरे के दौरान हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में “लैंड एटीएम” चल रहा है, जिसमें आम लोगों की जमीन छीनकर कार्पोरेट्स को दी जा रही है। राहुल ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हिमंत सरमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके जवाब में हिमंत सरमा ने न केवल राहुल को “पागल” कहा, बल्कि यह भी कहा कि इंदिरा, राजीव या राहुल गांधी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए “सात जन्म” लगेंगे।

असम चुनाव 2026 इन तीखे हमलों और दावों के साथ काफी रोचक मोड़ लेता दिख रहा है। कांग्रेस “परिवर्तन की लहर” का दावा कर रही है, जबकि हिमंत सरमा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने का भरोसा जता रहे हैं।

नेशनल डेस्क ।

Delhi High Court ने एक अहम फैसले में NDTV के पूर्व प्रमोटर्स Prannoy Roy और Radhika Roy के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया है।
जस्टिस Sachin Datta ने यह आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि दोनों को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा। अदालत में बताया गया कि LOC Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दर्ज दो मामलों—जून 2017 और अगस्त 2019—के संबंध में जारी किए गए थे।
इनमें से 2017 का मामला पहले ही बंद किया जा चुका है, जबकि 2019 का मामला अभी भी जांच के अधीन है और उसमें अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
2017 की एफआईआर Sanjay Dutt की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रॉय दंपति और उनकी कंपनी RRPR होल्डिंग्स ने NDTV में हिस्सेदारी लेने के लिए ICICI Bank के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित साजिश रची।
हालांकि, CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि संबंधित अवधि में ICICI बैंक ने कई खातों में ब्याज दरों में कमी की थी और यह मामला अलग नहीं था। अदालत ने 23 जनवरी को इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने LOC रद्द कर दिए, लेकिन रॉय दंपति को जांच में सहयोग जारी रखने की शर्त भी रखी है।

चंडीगढ़/होशियारपुर: पंजाब में आम लोगों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम Dial 112 अब सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में Comptroller  and Auditor General of India (CAG) की रिपोर्ट में इस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर खामियां उजागर हुई हैं, जिससे पूरे राज्य में इमरजेंसी सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, Dial 112 सेवा के लिए आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है। जहां इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 1866 वाहनों की जरूरत थी, वहीं मौके पर केवल 258 वाहन ही उपलब्ध पाए गए। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में समय पर मदद पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया है।

इसके अलावा, रिस्पॉन्स टाइम को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई मामलों में कॉल रिसीव होने के बाद टीम को मौके पर पहुंचने में देरी दर्ज की गई, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है।

तकनीकी स्तर पर भी सिस्टम कमजोर पाया गया है। पुलिस स्टेशनों में आधुनिक उपकरणों की कमी और मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) का अभाव, ग्राउंड स्तर पर तालमेल को प्रभावित कर रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अब तक स्पष्ट Standard Operating Procedures (SOPs) तक तैयार नहीं किए गए।

निगरानी व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए बनाई गई Apex Committee की नियमित बैठकें नहीं हुईं, जिससे सिस्टम की मॉनिटरिंग लगभग नगण्य रही।

Dial 112 का उद्देश्य पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना था, लेकिन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी इस लक्ष्य को पूरा करने में बाधा बन रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस सिस्टम में जल्द सुधार नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर आम जनता की सुरक्षा पर पड़ेगा।

Dial 112 को आधुनिक और प्रभावी इमरजेंसी सिस्टम बनाने के बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह सिस्टम जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि लोगों को समय पर और बेहतर सहायता मिल सके।

Source:-Times of India

होशियारपुर: रयात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी  के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज में फार्मा  दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक स्वर्गीय प्रो. एम. एल. श्रोफ की 124वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम डॉ. मनिंदरपाल सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस मौके पर अमेरिका के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विनीत चड्ढा ने विद्यार्थियों को दिल की बीमारियों, नई चिकित्सा तकनीकों और मरीजों की देखभाल में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में सरल जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान फार्मा क्विज प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए।  इसके अलावा कैंपस में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें दवाइयों के सही उपयोग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।  इस अवसर पर सभी विभागाध्यक्ष, अध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

होशियारपुर :

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आम  आदमी  पार्टी  ने पंजाब  में 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। चुनाव के दौरान पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल के आधार पर “सिख्या क्रांति” यानी शिक्षा क्रांति लाने का वादा किया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों को आधुनिक और भरोसेमंद बनाने की बात कही गई थी। 

चार वर्ष बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार के संकेत जरूर मिले हैं और कई मानकों पर पंजाब का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि एक हालिया जांच ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस '  की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अधिकांश विधायक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों की बजाय निजी या विदेशी संस्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब विधानसभा के 117 विधायकों में से 36 ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें 31 विधायक आम आदमी  पार्टी  के हैं, जबकि दो इंडियन  नेशनल  कांग्रेस , एक शिरोमणि  अकाली  दल, एक बहुजन  समाज  पार्टी  और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं।

सबसे अहम तथ्य यह सामने आया कि 31 आप  विधायकों में से केवल एक विधायक सुखवीर  सिंह   माइसरखाना  (मौर, बठिंडा) ने अपने बच्चों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कराया है। बाकी लगभग सभी 30 विधायकों के बच्चे निजी स्कूलों या विदेशों के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि इन 31 विधायकों में से कम से कम 25 ने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में पहले ही करा दिया था, यानी वे विधायक बनने से पहले ही निजी शिक्षा का विकल्प चुन चुके थे। हालांकि शिक्षा सुधारों का प्रभाव जमीन पर दिखने में समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 27 आप  विधायकों ने अपने बच्चों को भारत के निजी स्कूलों में दाखिल कराया है। इनमें कई बच्चे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जैसे द  दून स्कूल , द  लॉरेंस  स्कूल  और द  सिंधिया स्कूल।

इनमें से 10 विधायकों ने अपने बच्चों को चंडीगढ़ या पंजाब से बाहर स्थित रेजिडेंशियल स्कूलों में भेजा है, जिनमें तीन राज्य मंत्री भी शामिल हैं। वहीं 17 विधायकों के बच्चे अपने ही विधानसभा क्षेत्रों के निजी स्कूलों—ज्यादातर अंग्रेज़ी माध्यम कॉन्वेंट स्कूलों—में पढ़ रहे हैं।

इसके अलावा दो आप  विधायकों ने बताया कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। एक विधायक के अनुसार उनकी पत्नी और बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं और वहीं रहते हैं, जबकि दूसरे विधायक की पत्नी ब्रिटेन की नागरिक हैं और उनका बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। एक अन्य विधायक ने यह भी बताया कि उनके बच्चे होम-स्कूलिंग के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

गैर-आप  विधायकों की बात करें तो उनके बच्चों की पढ़ाई भी निजी स्कूलों में ही हो रही है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायक—सभी ने अपने बच्चों के लिए निजी शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है।

जब आप  विधायकों से पूछा गया कि उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया, तो कई कारण सामने आए। इनमें निजी स्कूलों की तुलना में अवसरों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर, अंग्रेज़ी माध्यम का बेहतर माहौल, सामाजिक दबाव और बच्चों को राज्य शिक्षा बोर्ड में स्थानांतरित करने की अनिच्छा जैसे कारण शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और सीखने के स्तर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन विधायकों के निजी फैसले यह भी दर्शाते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में भरोसा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया है। यही कारण है कि “शिक्षा क्रांति” के दावों के बीच यह मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है।

इंटरनेशनल डेस्क। 

हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री Jessie Buckley ने इतिहास रचते हुए ऑस्कर अवॉर्ड जीत लिया है। इसके साथ ही वह ऑस्कर जीतने वाली पहली आयरिश अभिनेत्री बन गई हैं। इस बड़ी उपलब्धि के बाद पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक उन्हें बधाई दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि Academy Awards समारोह के दौरान जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अवॉर्ड लेते समय जेसी बकले भावुक नजर आईं और उन्होंने यह सम्मान अपनी मां को समर्पित कर दिया।

जेसी बकले ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें अभिनय और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

आयरलैंड में जन्मी जेसी बकले ने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता से पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों और किरदारों को दर्शकों के साथ-साथ आलोचकों ने भी काफी सराहा है।

ऑस्कर जीतने के बाद जेसी बकले का नाम अब उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हो गया है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी यह उपलब्धि आने वाले समय में कई नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेगी।

नेशनल डेस्क । 

नई दिल्ली: 13 वर्षों से कोमा में चल रहे हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिलने के बाद अब उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। हरीश राणा को इलाज के लिए एम्स लाया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा।

बताया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। लंबे समय से कोमा में रहने के कारण परिवार और मेडिकल विशेषज्ञों की राय के बाद अदालत में याचिका दायर की गई थी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। इसके बाद अब एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

करीब 13 वर्षों से कोमा में चल रहे हरीश राणा की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। परिवार के लिए यह बेहद भावुक क्षण है और अंतिम प्रक्रिया के दौरान परिजन भी मौजूद रहेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क :

भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जश्न के दौरान कथित रूप से तिरंगे के अपमान के आरोप में भारतीय क्रिकेटर   हार्दिक पांड्या  के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया।

जानकारी के अनुसार, जीत का जश्न मनाते समय राष्ट्रीय ध्वज के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवाई है।

मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोग इसे गलतफहमी भी बता रहे हैं।

फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा शिकायत मिलने की पुष्टि की गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

International Desk:

दुनिया भर के कृष्ण भक्तों की आस्था के केंद्र Banke Bihari Temple को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। गोस्वामी समाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मुख्यमंत्री सुरक्षा के नाम पर उनके साथ कठोर व्यवहार किया और कई परिवारों को घरों में ही नजरबंद कर दिया। गोस्वामी समाज का कहना है कि मंदिर व्यवस्था के लिए बनाई गई सरकार की हाई पावर कमेटी के साथ उनका लंबे समय से टकराव चल रहा है और आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है।

  👉 गोस्वामी परिवारों को घरों में रोके जाने का आरोप

गोस्वामी समुदाय का आरोप है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के मथुरा दौरे की सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कई गोस्वामी परिवारों के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी।उनका कहना है कि उन्हें घरों से बाहर निकलने नहीं दिया गया ताकि वे मुख्यमंत्री के सामने मंदिर से जुड़े मुद्दों और अपनी समस्याओं को न रख सकें।

 👉  “हम भगवान के सेवक हैं, अपराधी नहीं”

गोस्वामी समाज का आरोप है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रशासन का रवैया लगातार कठोर होता जा रहा है और कमेटी के फैसलों से मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।मंदिर के मुख्य सेवायत Anant Goswami और Sudhanshu Goswami ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि वे कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं, बल्कि भगवान के सेवक हैं।
उनका कहना है कि उन्हें नजरबंद करके प्रशासन सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय अधिकारी कथित रूप से भूमाफिया के प्रभाव में काम कर रहे हैं। गोस्वामी समाज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री के सामने केवल भाजपा समर्थक ही अपनी समस्याएं रख सकते हैं।

👉  संवाद के लिए तैयार नहीं प्रशासन: गोस्वामी समाज

गोस्वामी समाज का आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर उनके आवागमन पर रोक लगा दी। कुछ लोगों ने अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं। समाज का कहना है कि यह कदम धार्मिक परंपराओं और सेवायतों के अधिकारों का अपमान है। इन घटनाओं के बाद वृन्दावन में गोस्वामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर की परंपराओं और पुजारियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बिना संवाद के फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है।

  👉 क्या है कॉरिडोर विवाद?

बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर के आसपास एक बड़े कॉरिडोर निर्माण की योजना पर काम कर रही है। हालांकि, गोस्वामी समाज का कहना है कि इस परियोजना से मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था और सेवायतों के अधिकार प्रभावित होंगे। इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से विवाद और विरोध जारी है।

 👉  क्यों बढ़ रहा है विवाद?

विशेषज्ञों के अनुसार यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वृन्दावन विश्वभर में कृष्ण भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। विदेशों में बसे लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था भी इस मंदिर से जुड़ी है। ऐसे में धार्मिक विरासत और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन का मुद्दा अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कई धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन और गोस्वामी समाज के बीच संवाद की अपील की है ताकि ऐसा समाधान निकाला जा सके जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा भी बढ़े और मंदिर की परंपराएं भी सुरक्षित रहें।

नेशनल डेस्क । 

वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध  बांके बिहारी मंदिर  (Banke Bihari Temple) में दर्शन व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। मंदिर में दर्शन के तरीके को बदलने के फैसले के बाद जहा गोस्वामी समाज के एक वर्ग नेहाई पावर कमेटी के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं देश और दुनिया भर के भक्तों में  ठाकुर जी की सेवा व नियमों के प्रति  कमेटी के बार-बार  अपमानजनक रवैये को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है।   ।

क्या है पूरा विवाद 

 मंदिर के मुख्य सेवायत अनंत गोस्वामी जी ने बताया कि अब ठाकुर जी के दर्शन गर्भगृह की जगह जगमोहन से कराने की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा गोस्वामियों के जजमानों को देहरी पूजन करने से भी रोक दिया गया है । उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी गोस्वामी समुदाय और भक्तों को तो देहरी पूजन से रोक रही है लेकिन खुद उनके सदस्य पूजन कर और करवा रहे है।  अनंत गोस्वामी ने कहा कि मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर बार-बार दोहरे मापदंड अपना रही है। इसी कारण  मंदिर के सेवायत और गोस्वामी समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि इस नई व्यवस्था के कारण पारंपरिक तरीके से आने वाले जजमानों को दर्शन करने से रोका जा रहा है और VIP व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।

गोस्वामी समाज के अन्य प्रतिनिधियों का कहना है कि मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका आरोप है कि हाई पावर कमेटी के फैसले से मंदिर की परंपरा और सेवायतों की भूमिका कमजोर हो रही है। बता दें कि मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। अब यह मामला फिर से गरमा गया है और गोस्वामी समाज के विरोध के कारण आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।

बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए दर्शन व्यवस्था में किसी भी बदलाव को लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

इंटरनेशनल डेस्क  । 

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई लंबे समय तक सार्वजनिक मंचों पर अपना दाहिना हाथ छिपाकर रखते थे। इसके पीछे एक पुराना जानलेवा हमला था।

वर्ष 1981 में हुए एक बम विस्फोट में खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दाहिना हाथ बुरी तरह प्रभावित हुआ और बाद में वह लकवाग्रस्त हो गया।

बताया जाता है कि इसके बाद वे अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं और आधिकारिक बैठकों में अपना दाहिना हाथ चादर या ढीले वस्त्रों के अंदर रखते थे। यह स्थिति उनके राजनीतिक जीवन के दौरान लगातार बनी रही।

खामेनेई ईरान की राजनीति में दशकों तक सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक रहे और देश की नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव रहा।

इंटरनेशनल डेस्क । 

अमेरिका और इज़रायल के हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने नए अंतरिम सुप्रीम लीडर के रूप में अयातुल्ला अलीरेज़ा अराफी को नियुक्त किया है।

67-वर्षीय अराफी इससे पहले अल-मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं। वह वर्ष 2019 में गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी बने थे, जो ईरान की राजनीति और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है।

अराफी को धार्मिक और प्रशासनिक अनुभव का लंबा अनुभव है। वह धाराप्रवाह अंग्रेज़ी और फारसी बोलते हैं तथा हाल के वर्षों में ईरान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अराफी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वह देश को किस दिशा में ले जाते हैं।

होशियारपुर ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब के आदेशों के अनुसार डॉ. मनदीप कमल ने आज सिविल सर्जन होशियारपुर के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। उनकी यह नियुक्ति 28 फरवरी 2026 को सिविल सर्जन डॉ. बलबीर कुमार की सेवानिवृत्ति के उपरांत की गई है।

कार्यालय पहुंचने पर डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. स्वाती, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जतिंदर भाटिया, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह, सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. सविता राणा, सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. नवजोत सिंह और डॉ. नेहा पाल, सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. रोहित बरुटा, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राजवंत कौर, पीए सतपाल, श्रीमती आशा रानी सहित अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा डॉ. मनदीप कमल का हार्दिक स्वागत किया गया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी गई।

उल्लेखनीय है कि डॉ. मनदीप कमल स्थानांतरण से पूर्व सिविल अस्पताल अमृतसर में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और प्रशासनिक एवं क्लीनिकल क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

इस अवसर पर बातचीत करते हुए डॉ. मनदीप कमल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा कि होशियारपुर जिले में स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि हर नागरिक को अपने निकट ही गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

डॉ. मनदीप कमल ने स्टाफ से भी अपील की कि वे आपसी सहयोग, निष्ठा और टीमवर्क के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि जिले के लोगों को उत्तम और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

नेशनल डेस्क .

कर्नाटक के यादगीर जिले में एक आत्मघोषित साधु के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

👉 क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में साधु एक 7 वर्ष की बच्ची को गोद में बैठाए हुए दिखाई दे रहा है और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची।

👉आरोपी के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी मल्लिकार्जुन मुत्या के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) के तहत एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है।

👉 बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य बाल अधिकार आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बच्ची और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

👉 परिवार का पक्ष

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी पक्ष का कहना है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

👉 पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है और दोषी पाए जाने पर आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

होशियारपुर।

रयात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की एनएसएस इकाई द्वारा गांव बोहन में ग्रामीणों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम वाइस चांसलर डॉ. चंदर मोहन के दिशा-निर्देश और प्रिंसिपल डॉ. मनिंदरपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान एनएसएस स्वयंसेवी विद्यार्थियों ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों ने चार्ट और पोस्टरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रो. नम्रता, लेक्चरर गुरलीन कौर और लेक्चरर गुरजीत कौर द्वारा किया गया।

गांव के सरपंच गुरचरण सिंह, पंचायत सदस्यों और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली के दौरान लोगों से कपड़े के थैले इस्तेमाल करने, कचरा अलग-अलग रखने और पुनः उपयोग की आदत अपनाने की अपील की गई।

चब्बेवाल/होशियारपुर :

मानक आकार से छोटी ईंटें सप्लाई करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पटियाल भट्ठे के मालिक को उपभोक्ता को 1,82,136 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 10 हजार रुपये लोकल कमिश्नर की फीस और 5 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अदालत ने समस्त राशि 45 दिनों के भीतर देने को कहा है, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता फोरम के जज नवीन पुरी, प्रेम सिंह स्वारिया और हरविमल डोगरा की पीठ ने यह फैसला दस्तावेजों और लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया।
अधिवक्ता सुनील पराशर ने बताया कि चब्बेवाल निवासी राजीव कुमार ने पटियाल के भट्ठे से बड़ी मात्रा में ईंटें खरीदी थीं। बाद में जांच में सामने आया कि ईंटों की चौड़ाई और मोटाई निर्धारित मानकों से कम है। इस संबंध में पहले जिला नियंत्रक, खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत दी गई।
सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी में मैसर्स पटियाल ब्रिक्स, गांव महिणा तथा मैसर्स भोले शंकर ब्रिक इंडस्ट्री, गांव बरकियां तनूर, जट्टपुर जिला होशियारपुर में जांच के दौरान ईंटों का आकार छोटा पाया गया। संबंधित विभाग ने दोनों भट्ठों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने लोकल कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर ईंटों की माप करवाई। रिपोर्ट में भी ईंटों का आकार कम पाया गया। भट्ठा मालिक की ओर से अधिवक्ता रोहित कुमार शर्मा की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
लेबर पार्टी के प्रधान जय गोपाल धीमान ने कहा कि लोग अक्सर इस तरह की अनियमितताओं से अनजान रहते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने इसे एक प्रकार की चोरी बताते हुए सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की।

होशियारपुर। रयात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने “इंटरनेशनल वीक 2026” में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। “ग्लोबल हॉरिज़ोन्स, इंडियन रूट्स” विषय पर आधारित यह  कार्यक्रम इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ़  मैनेजमेंट  उदयपुर  में आयोजित किया गया।

तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में नेपाल, मॉरीशस, ज़ाम्बिया, फ्रांस और लाइबेरिया सहित विभिन्न देशों से 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना था।

इस अवसर पर वाइस चांसलर डॉ. चंद्र मोहन ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से एलन डी येआलू, इकोवा मापालो और इकोवा कसोंगो ने भाग लेकर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यार्थियों ने विभिन्न सत्रों, चर्चाओं और गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के पहले दिन “अकादमिक फाउंडेशन्स” के अंतर्गत शैक्षणिक सत्रों और विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। दूसरे दिन “सोशल इम्पैक्ट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट” विषय पर सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां संपन्न हुईं। तीसरे दिन “कल्चरल इमर्शन एंड वैलेडिक्टरी” के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अंतरराष्ट्रीय संवाद और भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया।

इंटरनेशनल एडमिशन हेड हरप्रीत सिंह और आशीष गुप्ता   ने बताया कि इस पहल ने न केवल अंतर-सांस्कृतिक संवाद को सुदृढ़ किया, बल्कि विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम, वैश्विक सहयोग और नेतृत्व कौशल विकसित करने का उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान किया।

होशियारपुर।  रयात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल पर्सनालिटी और कॉरपोरेट डिसिप्लिन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “कॉरपोरेट क्लोसेट 2026” का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन वाइस चांसलर एवं कैंपस डायरेक्टर डॉ. चंद्र मोहन के मार्गदर्शन तथा डॉ. जसदीप कौर धामी की अध्यक्षता में हुआ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रो डॉ. शैली खोसला और प्रो तेजस्वी चौधरी ने बताया कि आयोजन के दौरान 11 राउंड आयोजित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने पेशेवर परिधान की महत्ता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट ड्रेसिंग केवल बाहरी रूप-रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और पेशेवर योग्यता  का प्रतीक है।
इस अवसर पर डॉ. ज्योत्सना और डॉ. प्रियंका पुरी ने बतौर जज की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के दौरान बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक्स, मिस्टर एवं मिस पर्सनैलिटी, मिस्टर एवं मिस कॉन्फिडेंट तथा बेस्ट रैंप वॉक (लड़के एवं लड़कियां वर्ग) के शीर्षक घोषित किए गए।  इस मौके विजेताओं को सम्मानित किया गया।  कार्यक्रम में सभी अध्यापक और समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

नेशनल  डेस्क l 

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नई राजधानी अमरावती में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के सहयोग से विकसित की जाएगी।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय में कक्षा 8 से लेकर पीएचडी स्तर तक एआई आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे स्कूली स्तर से ही विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक की समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।

सरकार के अनुसार विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2029 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

इस संस्थान की विशेषता यह होगी कि यहां भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 500 एआई स्टार्टअप्स को भी तकनीकी और अनुसंधान सहयोग प्रदान किया जाएगा।

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव के साथ रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

यह पहल आंध्र प्रदेश को देश के एआई हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।