नेशनल डेस्क । 

अपने  सख्त प्रशासनिक रवैये और ईमानदार कार्यशैली के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) प्रमुख मुंढे ने कहा है कि वह अपने बच्चों को कभी भी आईएएस अधिकारी बनने की सलाह नहीं देंगे।

करीब 21 साल के प्रशासनिक करियर में 25 बार तबादले का सामना कर चुके मुंढे ने इसके पीछे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रमुख वजह बताया। उन्होंने कहा कि बार-बार तबादले का सबसे बड़ा खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है।

मुंढे के अनुसार, जब किसी अधिकारी का तबादला होता है, तो कई बार पूरे परिवार को नए शहर में जाना पड़ता है। इससे बच्चों को अपना घर, स्कूल और दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। बार-बार नए माहौल में ढलने के कारण उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है।

प्रतिष्ठित नौकरी, लेकिन परिवार के लिए चुनौती

भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है। इसमें अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने और समाज में बदलाव लाने का अवसर मिलता है। लेकिन प्रशासनिक कामकाज के साथ होने वाले लगातार तबादले व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

तुकाराम मुंढे का अनुभव इस बात को सामने लाता है कि किसी अधिकारी की जिम्मेदारियां केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनके फैसलों और तबादलों का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है।

उनका बयान युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि करियर चुनते समय प्रतिष्ठा और सफलता के साथ-साथ उससे जुड़ी चुनौतियों को समझना जरूरी है।

सवाल यह है कि देश की सेवा में जुटे अधिकारियों के परिवारों को स्थिर जीवन देने के लिए क्या तबादलों की व्यवस्था में अधिक संतुलन नहीं होना चाहिए?

पंजाब डेस्क ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक हिरासत में रखे जाने का दावा सामने आया है। पंजाब आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोका गया और उनका ₹50 हजार का चालान भी किया गया।

बलतेज पन्नू ने इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को विदेश यात्राओं की अनुमति नहीं दिए जाने से जोड़ते हुए सवाल उठाए। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

इस घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा जा सकता है कि पेरिस से वापसी पर सीएम मान का दिल्ली में ‘खास स्वागत’ हुआ या मामला कुछ और है? हालांकि, हिरासत में रखे जाने और चालान किए जाने के दावों की संबंधित अधिकारियों से स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

फिलहाल, इस मामले में आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर जिले में कथित बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच में जिले में खनन गतिविधियों को लेकर कई अहम सवाल उठे हैं। जांच का मुख्य आधार सरकारी दावों और मौके पर सामने आई स्थिति के बीच कथित अंतर है।

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में कोई भी स्वीकृत खनन स्थल चालू नहीं था। दूसरी ओर, होशियारपुर जिले के 31 पंजीकृत स्टोन क्रशरों में से 26 के चालू होने की जानकारी सामने आई। इस अंतर ने जिले में खनन गतिविधियों, उनकी वैधता और संबंधित विभागों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

110 फुट तक गहरे गड्ढों का मामला

प्रारंभिक जांच में खनन क्षेत्रों में लगभग 110 फुट तक गहरे गड्ढे होने की बात भी सामने आई है। इतनी गहराई तक खुदाई होने से पर्यावरण, भूमि की स्थिति और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित स्थानों पर खनन की अनुमति थी या नहीं और यदि अनुमति थी, तो क्या निर्धारित नियमों का पालन किया गया।

डीएलएसए की रिपोर्ट से जांच को मिला आधार

इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के निष्कर्ष महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर खनन गतिविधियों की वास्तविक स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड के बीच अंतर की जांच का रास्ता खुला। इसके बाद सीबीआई की प्रारंभिक जांच में स्टोन क्रशरों के संचालन और कथित अवैध खनन से जुड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित हुआ।

कई सवालों के जवाब तलाशना जरूरी

इस मामले में प्रमुख सवाल यह हैं कि जब स्वीकृत खनन स्थलों के चालू नहीं होने की जानकारी अदालत में दी गई थी, तो 26 स्टोन क्रशर किस आधार पर काम कर रहे थे? क्या इन क्रशरों को खनिज की आपूर्ति वैध खनन स्थलों से हो रही थी? क्या संबंधित विभागों ने खनन नियमों और पर्यावरण संबंधी शर्तों की नियमित जांच की थी?

इन सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकते हैं। फिलहाल प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड, अनुमति पत्रों और मौके की स्थिति का सत्यापन जरूरी होगा।

पंजाब डेस्क ।

पंजाब  के मानसा में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मंगलवार को एक मेडिकल स्टोर पर हुई गोलीबारी में झोटा की मौत हो गई, जबकि उनके चार साथी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के पीछे नशे की बिक्री को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें परविंदर सिंह झोटा की जान चली गई। हालांकि, घटना के सभी पहलुओं और विवाद के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

परविंदर सिंह झोटा पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने और नशे की कथित बिक्री का विरोध करने को लेकर चर्चा में रहे थे। उनकी हत्या की खबर सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल है।

घटना में घायल चार लोगों को लेकर विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई की जानकारी का इंतजार है।

पंजाब डेस्क । 

चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटियाला जिले के नाभा में तैनात खनन विभाग के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) हरदीप सिंह को ₹50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, गांव अलीपुर अरियां, जिला पटियाला निवासी एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि एसडीओ हरदीप सिंह उसके ओवरलोड टिपर वाहनों के चालान काटने की धमकी दे रहा था और कार्रवाई न करने के बदले ₹50 हजार रिश्वत की मांग कर रहा था।

रिश्वत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज पटियाला से संपर्क किया। शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में ₹50 हजार रिश्वत लेते एसडीओ हरदीप सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना पटियाला में मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

फ़िल्मी डेस्क । 

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की जिंदगी का सफर संघर्ष, मेहनत और सादगी से भरा रहा। फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। बचपन में उनकी छोटी बहन उन्हें प्यार से ‘नाना’ कहकर बुलाती थीं। धीरे-धीरे यही नाम उनकी पहचान बन गया और आगे चलकर उन्होंने इसी नाम से अभिनय की दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया। 

थिएटर से शुरू हुआ अभिनय का सफर

फिल्मों में आने से पहले नाना पाटेकर ने थिएटर के जरिए अभिनय की शुरुआत की। शुरुआती दौर उनके लिए आसान नहीं था। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने अभिनय के अपने जुनून को नहीं छोड़ा और लगातार थिएटर में काम करते रहे।

एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपये

नाना पाटेकर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया था कि थिएटर में उन्हें एक शो के लिए महज 50 रुपये मिलते थे। उस समय उनकी पत्नी नीलकांति बैंक में अधिकारी थीं और उनकी मासिक आय करीब 2,500 रुपये थी। 

1978 में सिर्फ 750 रुपये में शादी

नाना पाटेकर और नीलकांति ने साल 1978 में शादी की थी। उनकी शादी बेहद सादगी से हुई थी और बताया जाता है कि शादी का कुल खर्च करीब 750 रुपये आया था। उस दौर में नाना संघर्ष कर रहे थे, जबकि नीलकांति बैंक की नौकरी करती थीं। 

संघर्ष से बने दमदार अभिनेता

नाना पाटेकर ने अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाई। थिएटर से शुरू हुआ उनका सफर आगे चलकर फिल्मों तक पहुंचा और उनकी दमदार आवाज, संवाद अदायगी तथा अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा के यादगार अभिनेताओं में शामिल कर दिया।

नाना पाटेकर की कहानी बताती है कि बड़ा मुकाम पाने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत और जुनून जरूरी है।

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नेशनल डेस्क । फ़िल्मी जगत । 

हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने गोवा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत और उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है।

जानकारी के मुताबिक नाना पाटेकर को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बचाने की कोशिश की गई। उन्हें करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी दमदार आवाज, अभिनय शैली और संवाद अदायगी ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में शामिल किया।

उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म जगत से जुड़े लोगों और प्रशंसकों की ओर से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है।

नाना पाटेकर का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है।

 पंजाब डेस्क 

चंडीगढ़ / तेजपाल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमान समेत 6 लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है।

सीबीआई के अनुसार, आरोपों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित करने, विभागीय कार्यवाही, नीतिगत मामलों, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर शर्तों, लाइसेंसिंग, भूमि उपयोग परिवर्तन, संपत्ति विवाद तथा राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आर्थिक लाभ के बदले प्रभाव डालना शामिल है।

सीबीआई ने एफआईआर में राजबीर घुमान (मुख्यमंत्री के ओएसडी), नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आर.एस. नागरा के नाम दर्ज किए हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी एवं निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में कुल 8 स्थानों पर तलाशी ली। जांच एजेंसी के मुताबिक तलाशी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सीबीआई ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

पंजाब डेस्क । 

पंजाब के तरनतारन जिले के गांव तूत के आम आदमी पार्टी के सरपंच अश्वनी देवगन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात पट्टी हलके के तूत बस स्टैंड पर हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी।

जानकारी के अनुसार, अश्वनी देवगन बस स्टैंड तूत के पास मौजूद थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।

चंडीगढ़ / तेजपाल : पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के सोमवार के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है। 

मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। ईडी ने इन पत्रों में सरकारी तबादलों और तैनातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा अन्य सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। पत्रों में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए थे। 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया गंभीर आरोपों की ओर संकेत करती है और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। 

मामला हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से पहुंचा था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि ईडी की ओर से पत्र भेजे जाने के बावजूद पंजाब पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

होशियारपुर : श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती जी (निरंजनी अखाड़ा) ने पंजाब के युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, रोजगार, सामाजिक सेवा तथा रचनात्मक कार्यों में लगानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ अपने मित्रों और आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “नशे को छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। युवा मजबूत होंगे तो पंजाब मजबूत होगा।”

उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बनाए रखने और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि नशामुक्त पंजाब के लिए परिवार, समाज और युवाओं को मिलकर प्रयास करने होंगे। युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी नशे से बचाने के लिए जागरूक करेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क। 

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। 41 साल की उम्र में भी रोनाल्डो पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। उन्हें आगामी यूईएफए नेशंस लीग मुकाबलों के लिए पुर्तगाल की 25 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

पुर्तगाल के नए मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने आगामी चार लीग मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें रोनाल्डो का नाम भी शामिल है। इससे साफ है कि टीम प्रबंधन को अभी भी उनके अनुभव और मैदान पर योगदान पर भरोसा है।

रोनाल्डो लंबे समय से पुर्तगाल के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं और उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में अहम भूमिका निभाई है। 41 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में उनका चयन उनके लंबे और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर को दर्शाता है।

रोनाल्डो के टीम में शामिल होने के बाद उनके प्रशंसकों में भी उत्साह है। अब सभी की नजरें आगामी नेशंस लीग मुकाबलों पर रहेंगी, जहां रोनाल्डो एक बार फिर पुर्तगाल की जर्सी में मैदान पर दिखाई दे सकते हैं।

जनगाथा टाइम्स विशेष । 

होशियारपुर। 

पंजाब के एडेड स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दो बार मामला जीतने और सरकार द्वारा अदालत में हलफनामा देकर छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका पूरा बकाया नहीं मिल पाया है।

यूनियन नेताओं के अनुसार पंजाब के करीब 425 एडेड स्कूलों में लगभग 1400 शिक्षक और अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। उनका दावा है कि इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पिछले करीब नौ महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

गहने गिरवी रखकर परिवार चलाने का दावा

यूनियन ने कहा कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर का राशन, बच्चों की फीस, दूध और अन्य जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नियों के गहने बेचने या गिरवी रखने को मजबूर हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेने के बाद घर-मकान की रजिस्ट्रियां गिरवी रखकर कर्ज लेने का दावा भी किया है।

यूनियन नेताओं का कहना है कि बैंक की किश्तें समय पर न चुका पाने वाले कर्मचारियों को नोटिस तक मिलने लगे हैं। उनका आरोप है कि पूरी ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद कर्मचारी लगातार कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं।

512 से घटकर 425 रह गए एडेड स्कूल

कर्मचारी नेताओं के मुताबिक वर्ष 1967 में पंजाब में 512 एडेड स्कूल थे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां न होने के कारण करीब 87 स्कूल बंद हो गए और अब इनकी संख्या लगभग 425 रह गई है। यूनियन का दावा है कि कभी इन स्कूलों में करीब 9468 पद स्वीकृत थे, लेकिन वर्ष 2003 के बाद नई भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली होते चले गए।

एरियर को लेकर सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप

यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि एडेड स्कूलों के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर छठे वेतन आयोग से संबंधित बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उनका आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का भुगतान शुरू होने के बावजूद एडेड स्कूलों के कर्मचारियों को अभी तक इसका पूरा लाभ नहीं मिला है।

सरकारी स्कूलों में विलय की मांग

एडेड स्कूल कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनीपुर, महासचिव शरणजीत सिंह कादीमाजरा और पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह चाहल ने कहा कि कर्मचारी पिछले साढ़े चार वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पिछले सभी महीनों का वेतन तत्काल जारी किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ जारी किए जाएं और छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर का भुगतान सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर किया जाए।

यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री पंजाब से एडेड स्कूलों के कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों में विलय (मर्जर) करने की मांग भी की। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सकेंगी और एडेड स्कूलों से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है।

यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया और लंबित एरियर का भुगतान शुरू नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क ।

एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में शेफाली ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

शेफाली ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रुख अपनाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए महज इतनी गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे फाइनल मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ शेफाली ने अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना के नाम दर्ज सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। शेफाली की इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में दबाव के बजाय आत्मविश्वास और आक्रामक सोच सफलता की कुंजी बन सकती है।

शेफाली की इस पारी को भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक यादगार उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को फाइनल में मजबूत शुरुआत देने के साथ-साथ क्रिकेट प्रशंसकों को भी झूमने का मौका दिया।

शेफाली वर्मा का संदेश साफ है—हौसला बड़ा हो तो रिकॉर्ड भी छोटे पड़ जाते हैं।

नेशनल डेस्क । पंजाब पुलिस ने पहली बार यूरोप से किसी वांछित गैंगस्टर का प्रत्यर्पण करवाने में बड़ी सफलता हासिल की है। जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के प्रमुख सदस्य अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत डालम को शनिवार को यूरोप से भारत वापस लाया गया।

अमृतपाल सिंह पंजाब में 21 आपराधिक मामलों में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वह जग्गू भगवानपुरिया गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता था। उसके भारत पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस द्वारा उससे जुड़े मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें भारत वापस लाना लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है।

नेशनल डेस्क : ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने उद्योगपति मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रा ने दावा किया कि जब वह आर्थिक संकट के दौरान अपनी कंपनी बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे थे, तब मुकेश अंबानी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। 

चंद्रा के मुताबिक, उन्होंने अंबानी से ज़ी को बेचने के संबंध में बातचीत की थी ताकि बैंकों का बकाया चुकाया जा सके। उनका दावा है कि उस दौरान अंबानी ने उनसे कहा था, “आप बैंकों का पैसा ब्याज समेत क्यों चुका रहे हैं? कोई नहीं चुकाता।” चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि रिलायंस की ओर से ज़ी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई थी। 

👉 Zee को लेकर पुरानी कारोबारी जंग का जिक्र

सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में ज़ी और इनवेस्को से जुड़े पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि रिलायंस की ओर से ज़ी में रुचि दिखाई गई थी, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और बाद में ज़ी-सोनी विलय की दिशा में कदम बढ़ाया गया। 

चंद्रा ने यह भी कहा कि उनके समूह पर करीब 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें से लगभग 43,000 करोड़ रुपये की अदायगी ज़ी के शेयरों और निजी संपत्तियों को बेचकर की गई। हालांकि, उनके व्यक्तिगत दिवालिया मामले में सामने आई करीब 22,006 करोड़ रुपये की राशि को लेकर भी विवाद है। चंद्रा का कहना है कि यह उनकी ओर से व्यक्तिगत रूप से लिया गया कर्ज नहीं था, बल्कि कंपनियों के कर्ज के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटियों से संबंधित दावे थे। 

👉 रिलायंस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

सुभाष चंद्रा के आरोपों पर रिलायंस ने इन्हें “बेबुनियाद” बताते हुए खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि उसके मीडिया ब्रांडों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए नहीं किया गया है। रिलायंस ने चंद्रा के प्रति सम्मान जताते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। 

👉 कर्ज मामले में NCLT के फैसले से भी विवाद

यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया में करीब 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के मुकाबले 6.25 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत भुगतान योजना को मंजूरी दी है। कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।  

हालांकि, विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार इसे सीधे तौर पर 22,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज की “माफी” कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह राशि मुख्य रूप से सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों को दर्शाती है और मूल कर्जदार कंपनियों पर उनकी देनदारी अलग बनी रहती है। 

सुभाष चंद्रा के आरोपों ने ज़ी समूह, रिलायंस और भारतीय कॉरपोरेट जगत के पुराने कारोबारी विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

नेशनल डेस्क ।

न्यायपालिका से जुड़ा एक असामान्य मामला सामने आया है। एक जज ने अपने ही हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से शिकायत की है। शिकायत के बाद CJI ने संबंधित चीफ जस्टिस से आरोपों पर जवाब मांगा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ CJI सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे। इनमें न्यायिक प्रशासन, मामलों की लिस्टिंग और प्रशासनिक शक्तियों के कथित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में उनके स्थानांतरण की मांग भी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने शिकायत पर जस्टिस शर्मा से उनका पक्ष और आरोपों पर जवाब मांगा है। यानी मामला अब ‘शिकायत’ से निकलकर ‘जवाब-तलब’ तक पहुंच चुका है।

हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए उन्हें फिलहाल आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जस्टिस शर्मा के जवाब और मामले की समीक्षा के बाद तय होगी।

तंज की बात यही है—जिस अदालत में लोग न्याय की गुहार लेकर पहुंचते हैं, वहां इस बार एक जज ही दूसरे जज की शिकायत लेकर CJI के दरवाजे तक पहुंच गया!

स्रोत: The Indian Express The Indian Express⁠

नेशनल डेस्क ।

बच्चों को पढ़ाने वाले हजारों गुरुजी अब खुद किताबें लेकर परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। यूपी TET-2026 में 62 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक परीक्षा में फेल हो गए हैं। अब उनके सामने अपनी नौकरी बचाने के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने की चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट की तय समय-सीमा के मुताबिक, शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर TET की योग्यता हासिल करनी होगी। यानी अब गुरुजी के सामने बच्चों की कॉपियां जांचने के साथ-साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करने का भी बड़ा काम है।

हालांकि राहत की बात यह है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। शिक्षकों के पास 2028 तक TET पास करने का मौका है और रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार इनके लिए विशेष TET परीक्षा कराने पर भी विचार कर सकती है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि 62 हजार से ज्यादा फेल गुरुजी अगली परीक्षा में पास होकर नौकरी बचाते हैं या फिर 2028 की डेडलाइन उनकी नौकरी पर भारी पड़ती है।

नेशनल डेस्क । सोशल  मीडिया पर गलत पहचान का एक मामला इन दिनों चर्चा में है। मलेशिया में रहने वाली विनोशा रवि को लोगों ने गलती से तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस. कीर्तन समझ लिया। एक वायरल वीडियो में विनोशा काले रंग की छोटी ड्रेस पहने नजर आई थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मंत्री समझकर ट्रोल किया जाने लगा।

विनोशा रवि ने सामने आकर साफ किया कि वीडियो में दिख रही महिला वह स्वयं हैं, मंत्री कीर्तन नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी जानकारी के बिना वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ वायरल कर दिया। इसके बाद उन्हें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक और अश्लील संदेश मिलने लगे।

विनोशा के अनुसार, लगातार ट्रोलिंग और ऑनलाइन हमलों का उनके मानसिक जीवन पर भी असर पड़ा और वह घर से बाहर निकलने तक से डरने लगीं। उन्होंने इस मामले में मलेशियाई पुलिस से शिकायत भी की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह केवल लोगों की आलोचना के कारण अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलेंगी। (NDTV⁠)

वहीं, मंत्री एस. कीर्तन ने भी महिला के कपड़ों को लेकर की गई टिप्पणियों और ट्रोलिंग की निंदा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके पहनावे के आधार पर निशाना बनाना गलत है और इस तरह की सोच समाज में मौजूद गहरे लैंगिक भेदभाव को दिखाती है। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में नजर आ रही महिला वह नहीं हैं और गलत पहचान के कारण विनोशा को विवाद में घसीटे जाने पर अफसोस जताया। (The Times of India⁠)

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के जानकारी साझा करने और महिलाओं को उनके पहनावे के आधार पर जज करने की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े करता है।

नेशनल डेस्क । 

चीन में जन्मे 30 वर्षीय इंजीनियर और एआई रिसर्चर टोनी वू ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में करीब ₹670 करोड़ की कीमत का आलीशान बंगला खरीदा है। महज छह साल के करियर में इतनी बड़ी संपत्ति खरीदने की खबर ने टेक्नोलॉजी जगत में चर्चा बढ़ा दी है।

टोनी वू एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के शुरुआती फाउंडिंग सदस्यों में शामिल रहे हैं। कैलिफोर्निया में उनका नया विला करीब 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आलीशान प्रॉपर्टी में निजी गोल्फ कोर्स, एम्फीथिएटर और विशाल समुद्री अक्वेरियम जैसी बेहद महंगी सुविधाएं मौजूद हैं।

टोनी वू ने अपने करियर की शुरुआत DeepMind में इंटर्नशिप से की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने Google में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। बाद में वह xAI की शुरुआती टीम का हिस्सा बने।

सिर्फ 30 की उम्र में ₹670 करोड़ की प्रॉपर्टी—टोनी वू की कहानी ने टेक जगत में खींचा ध्यान।

होशियारपुर : बीते दिनों बीबीसीनगर निगम के 50 पार्षदों के चुनाव के बाद आज स्थानीय निगम कॉम्प्लेक्स में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें प्रवीण सैनी को मेयर, सुरिंदर कुमार को सीनियर डिप्टी मेयर और संदीप चेची को डिप्टी मेयर चुना गया।

विधायक ब्रम शंकर जिंपा की मौजूदगी में मेयर प्रवीण सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कुमार और डिप्टी मेयर संदीप चेची ने पद संभालते हुए कहा कि वे होशियारपुर के विकास और लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि शहरवासियों के सहयोग से विकास कार्यों को नई रफ्तार दी जाए, ताकि आने वाले पांच सालों के दौरान सूबे में होशियारपुर विकास के लिहाज से नई मिसाल बनकर उभरे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ओर से होशियारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा कि मेयर और बाकी दो पदों के चुनाव के दौरान सबकी सहमति के बाद महिला वर्ग और नौजवान वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर पदधारी को बनती जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वे होशियारपुर के समूचे विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों से किया हर वादा पूरा किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, मावां-धीयां सत्कार योजना आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होशियारपुर नगर निगम की सीमा के अंदर विकास की रफ्तार और तेज होगी, ताकि हर क्षेत्र में लोक सुविधाएं यकीनी बनाई जा सकें।

मेयर प्रवीण सैनी ने कहा कि वे शहरवासियों की मांग के अनुसार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने को तरजीह देते हुए होशियारपुर के विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। चुनाव के दौरान जालंधर डिवीजन कमिश्नर रामवीर, नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू, विभिन्न वार्डों के पार्षद और अन्य शख्सियतें भी मौजूद थी।

होशियारपुर (विक्की बेदी )

डीएवी कॉलेज, होशियारपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 150 वर्षों बाद दुर्लभ हिमालयी वनस्पति ड्रायॉप्टेरिस कॉन्जुगाटा (Dryopteris conjugata) की पुनर्खोज कर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह शोध पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। डॉ. वर्मा ने कुल्लू जिले के कसोल क्षेत्र के वनों में किए गए वनस्पति सर्वेक्षण के दौरान इस दुर्लभ प्रजाति को खोजा। इसके बाद प्रसिद्ध प्टेरिडोलॉजिस्ट डॉ. एस. पी. खुल्लर के सहयोग से इसकी वैज्ञानिक पहचान की पुष्टि की गई। इस शोध के निष्कर्ष इंडियन फर्न जर्नल के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुए हैं। जानकारी के अनुसार, इस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश से अंतिम प्रमाणित रिकॉर्ड वर्ष 1871 में शिमला पहाड़ियों से ब्रिटिश वनस्पति संग्राहक कर्नल चार्ल्स एलिसन बेट्स द्वारा दर्ज किया गया था। इसके बाद लगभग डेढ़ शताब्दी तक राज्य से इसका कोई प्रमाणित वैज्ञानिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। यह खोज हिमाचल प्रदेश से इस प्रजाति का दूसरा तथा कुल्लू जिले से पहला वैज्ञानिक रिकॉर्ड है। डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि पश्चिमी हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी कम खोजे गए क्षेत्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित वनस्पति सर्वेक्षण और सूक्ष्म वर्गिकी (टैक्सोनॉमी) अध्ययन के माध्यम से आज भी अनेक दुर्लभ पौधों की खोज संभव है, जो वर्षों से वैज्ञानिक अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सके हैं। यह उपलब्धि केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है। होशियारपुर और कंडी क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा हैं, जहां समृद्ध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन पंजाब के शिवालिक क्षेत्रों में भी दुर्लभ एवं कम प्रलेखित वनस्पतियों की खोज और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण को नई गति देंगे। यह उपलब्धि डीएवी कॉलेज, होशियारपुर और पंजाब के लिए गर्व का विषय है। साथ ही यह पश्चिमी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में हिमालय और शिवालिक के दूरस्थ वन क्षेत्रों में ऐसे और भी महत्वपूर्ण वनस्पति सर्वेक्षण नई वैज्ञानिक जानकारियां सामने ला सकते हैं।

 पंजाब डेस्क।  विशेष । 

पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बीच अब बड़ी चुनौती NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों के जल्द निपटारे की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक हालिया बैठक में सामने आया कि पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट के तहत करीब 60 हजार मामले लंबित हैं। मामलों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब में नशे से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव सुझाया है। इनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और संगरूर को शामिल किया गया है। इन अदालतों का उद्देश्य NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना और वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है।

👉 60 हजार लंबित मामलों ने बढ़ाई चिंता

पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से गंभीर मुद्दा बनी हुई है। राज्य में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि, अदालतों में मामलों की लंबित संख्या न्यायिक व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

करीब 60 हजार लंबित NDPS मामलों का मतलब है कि बड़ी संख्या में आरोपी, गवाह और पीड़ित लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मामलों की सुनवाई में देरी से न्याय मिलने की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

👉 पांच जिलों में विशेष अदालतों का सुझाव

केंद्र की ओर से पंजाब में पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और संगरूर को संभावित स्थानों के रूप में सामने रखा गया है।

इन जिलों में विशेष अदालतें स्थापित होने से NDPS मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित न्यायिक व्यवस्था तैयार हो सकती है। इससे मामलों की नियमित सुनवाई, गवाहों की पेशी और लंबित केसों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

👉 नशे के खिलाफ अभियान को मिलेगा न्यायिक समर्थन

पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ NDPS मामलों का समयबद्ध निपटारा भी बेहद जरूरी है।

विशेष अदालतों के गठन से जांच एजेंसियों की कार्रवाई को न्यायिक स्तर पर भी गति मिल सकती है। दोष सिद्ध होने वाले आरोपियों को सजा मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जबकि झूठे या कमजोर मामलों में फंसे लोगों को भी समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

अब निगाहें पंजाब सरकार के अगले कदम पर हैं। यदि केंद्र के सुझाव के अनुसार पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित होती हैं, तो राज्य में लंबित करीब 60 हजार मामलों के निपटारे की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। पंजाब की नशे के खिलाफ लड़ाई में अब कार्रवाई के साथ-साथ त्वरित न्याय भी सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आया है।

source - The Indian Express

होशियारपुर :
पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए विधायक ब्रम शंकर ज़िम्पा ने शुक्रवार को 8 आंगनबाड़ी वर्करों और 38 आंगनबाड़ी हेल्परों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विधायक ज़िम्पा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को पारदर्शी तरीके से भरकर सरकारी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी के तहत लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी विभागों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को समय पर और बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने नव-नियुक्त आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर होशियारपुर सहकारी बैंक के चेयरमैन विक्रम शर्मा, पार्षद सुरिंदर कुमार, प्रवीण सैनी, सीडीपीओ रविंदर कौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

 पंजाब डेस्क।  विशेष :

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 प्रतिशत से अधिक अकादमिक पद खाली पड़े हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। परगट सिंह ने कहा कि जिस सरकार ने अपने कार्यकाल में ‘शिक्षा क्रांति’ लाने के बड़े-बड़े दावे किए, उसी सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को तैयार करने वाली संस्थाएं ही शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं।

परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी 18 हजार से अधिक शिक्षण पद खाली पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर सहित कई जिले शिक्षकों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। राज्य के पांच सीमावर्ती जिलों में भी शिक्षकों की कमी गंभीर बनी हुई है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में सरकारी शिक्षकों के कुल 1,03,000 स्वीकृत पदों में से करीब 17.48 प्रतिशत पद अभी भी खाली हैं। उन्होंने इसे सरकार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति कथित लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण बताया।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से की गई समीक्षा में भी पंजाब के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियों का खुलासा हुआ है। उनके अनुसार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) में 31 प्रतिशत अकादमिक पद और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DIET) में 45 प्रतिशत अकादमिक पद खाली हैं।

परगट सिंह ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर है तो उसे केवल प्रचार अभियानों तक सीमित रहने के बजाय शिक्षा संस्थानों की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त अकादमिक स्टाफ और सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के बजाय अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार कथित तौर पर बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पंजाब के सरकारी स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक नीति बनाई जाए।

होशियारपुर।

जिला योजना समिति की चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी की लोकसभा इंचार्ज (होशियारपुर) करमजीत कौर को पार्टी हाईकमान द्वारा आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

करमजीत कौर इससे पहले आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष, होशियारपुर के रूप में भी अपनी सेवाएं निभा चुकी हैं। संगठन को मजबूत करने और जनहित के लिए किए गए उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

अपनी नियुक्ति पर करमजीत कौर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने हमेशा उन पर भरोसा जताया है और उन्हें संगठन के साथ-साथ सरकार में भी विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा कि नेशनल काउंसिल की सदस्य के रूप में वह पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी पर वह पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी।

नेशनल डेस्क। 

बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की ओर से साझा किए गए वीडियो और पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेनरेशन-ज़ी को लेकर तीखी टिप्पणी की है। कंगना ने प्रदर्शनकारियों के लिए कथित तौर पर ‘जेनरेशन गटर’ और ‘कॉकरोच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।

कंगना ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं पर भी टिप्पणी की और आरोप लगाया कि कुछ भारतीय महिलाएं पश्चिमी सोच से प्रभावित होकर नशे, शराब और माता-पिता की कमाई पर निर्भर रहने को अपनी आजादी के तौर पर पेश करती हैं।

कंगना की इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके बयान का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जब नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए, तब उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।

कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ एआईएमआईएम नेताओं ने भी कंगना के बयान की आलोचना की है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की।

छात्रों और उनके आंदोलनों को लेकर कंगना रनौत पहले भी कई बार अपनी राय सार्वजनिक कर चुकी हैं। उनके ताजा बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है।

कवर स्टोरी |

उम्र के साथ अक्सर इंसान की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जिंदगी के 90वें पड़ाव तक पहुंचते-पहुंचते ज्यादातर लोग आराम को अपना साथी बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या होती है और सेवा का संकल्प कभी बूढ़ा नहीं होता।

हैदराबाद की डॉ. सूरी श्रीमाथी ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी वह चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और मरीजों का इलाज कर रही हैं। उनके हाथों में आज भी स्टेथोस्कोप है, चेहरे पर आत्मविश्वास है और मरीजों की सेवा करने का वही जुनून बरकरार है, जो करीब सात दशक पहले उनके मेडिकल करियर की शुरुआत के समय था।

वर्ष 1958 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद डॉ. सूरी श्रीमाथी ने चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मरीजों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज 68 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका मेडिकल सफर जारी है।

सबसे खास बात यह है कि 92 वर्ष की उम्र में भी वह केवल मरीजों को देखने तक सीमित नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर वह ऑपरेशन भी करती हैं और सिजेरियन डिलीवरी जैसी चिकित्सा सेवाओं में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। जिस उम्र में लोग रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, उस उम्र में डॉ. श्रीमाथी आज भी अपने पेशे की जिम्मेदारियां पूरी आत्मविश्वास के साथ निभा रही हैं।

उनकी कहानी केवल एक डॉक्टर के लंबे करियर की कहानी नहीं है। यह उस जुनून की कहानी है, जिसने उम्र की हर सीमा को पीछे छोड़ दिया। यह उस समर्पण की कहानी है, जिसमें मरीजों की सेवा सबसे ऊपर रही। छह दशकों से ज्यादा समय तक चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय रहना और आज भी उसी उत्साह के साथ काम करना अपने आप में असाधारण उपलब्धि है।

डॉ. सूरी श्रीमाथी की जिंदगी यह संदेश देती है कि अगर काम के प्रति जुनून और सेवा का जज्बा दिल में हो, तो उम्र कभी रास्ते की दीवार नहीं बनती। उनका स्टेथोस्कोप आज भी न जाने कितनी जिंदगियों के लिए उम्मीद की आवाज बना हुआ है।

92 साल की उम्र में भी मरीजों के बीच मौजूद यह डॉक्टर एक सवाल जरूर छोड़ जाती हैं—क्या सच में उम्र इंसान की क्षमता तय करती है? डॉ. सूरी श्रीमाथी की जिंदगी इसका जवाब साफ शब्दों में देती है—नहीं।

नेशनल डेस्क। 

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। नए एंटी-पेपर लीक कानून से जुड़े विधेयक को सदन में पेश किया गया। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के गंभीर मामलों में कम से कम 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विधेयक उस समय सदन में पेश किया गया, जब विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक सदन में रखा।

सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।