नेशनल डेस्क । पंजाब पुलिस ने पहली बार यूरोप से किसी वांछित गैंगस्टर का प्रत्यर्पण करवाने में बड़ी सफलता हासिल की है। जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के प्रमुख सदस्य अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत डालम को शनिवार को यूरोप से भारत वापस लाया गया।

अमृतपाल सिंह पंजाब में 21 आपराधिक मामलों में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वह जग्गू भगवानपुरिया गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता था। उसके भारत पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस द्वारा उससे जुड़े मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें भारत वापस लाना लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है।

नेशनल डेस्क : ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने उद्योगपति मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रा ने दावा किया कि जब वह आर्थिक संकट के दौरान अपनी कंपनी बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे थे, तब मुकेश अंबानी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। 

चंद्रा के मुताबिक, उन्होंने अंबानी से ज़ी को बेचने के संबंध में बातचीत की थी ताकि बैंकों का बकाया चुकाया जा सके। उनका दावा है कि उस दौरान अंबानी ने उनसे कहा था, “आप बैंकों का पैसा ब्याज समेत क्यों चुका रहे हैं? कोई नहीं चुकाता।” चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि रिलायंस की ओर से ज़ी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई थी। 

👉 Zee को लेकर पुरानी कारोबारी जंग का जिक्र

सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में ज़ी और इनवेस्को से जुड़े पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि रिलायंस की ओर से ज़ी में रुचि दिखाई गई थी, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और बाद में ज़ी-सोनी विलय की दिशा में कदम बढ़ाया गया। 

चंद्रा ने यह भी कहा कि उनके समूह पर करीब 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें से लगभग 43,000 करोड़ रुपये की अदायगी ज़ी के शेयरों और निजी संपत्तियों को बेचकर की गई। हालांकि, उनके व्यक्तिगत दिवालिया मामले में सामने आई करीब 22,006 करोड़ रुपये की राशि को लेकर भी विवाद है। चंद्रा का कहना है कि यह उनकी ओर से व्यक्तिगत रूप से लिया गया कर्ज नहीं था, बल्कि कंपनियों के कर्ज के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटियों से संबंधित दावे थे। 

👉 रिलायंस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

सुभाष चंद्रा के आरोपों पर रिलायंस ने इन्हें “बेबुनियाद” बताते हुए खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि उसके मीडिया ब्रांडों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए नहीं किया गया है। रिलायंस ने चंद्रा के प्रति सम्मान जताते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। 

👉 कर्ज मामले में NCLT के फैसले से भी विवाद

यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया में करीब 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के मुकाबले 6.25 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत भुगतान योजना को मंजूरी दी है। कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।  

हालांकि, विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार इसे सीधे तौर पर 22,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज की “माफी” कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह राशि मुख्य रूप से सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों को दर्शाती है और मूल कर्जदार कंपनियों पर उनकी देनदारी अलग बनी रहती है। 

सुभाष चंद्रा के आरोपों ने ज़ी समूह, रिलायंस और भारतीय कॉरपोरेट जगत के पुराने कारोबारी विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

नेशनल डेस्क ।

न्यायपालिका से जुड़ा एक असामान्य मामला सामने आया है। एक जज ने अपने ही हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से शिकायत की है। शिकायत के बाद CJI ने संबंधित चीफ जस्टिस से आरोपों पर जवाब मांगा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ CJI सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे। इनमें न्यायिक प्रशासन, मामलों की लिस्टिंग और प्रशासनिक शक्तियों के कथित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में उनके स्थानांतरण की मांग भी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने शिकायत पर जस्टिस शर्मा से उनका पक्ष और आरोपों पर जवाब मांगा है। यानी मामला अब ‘शिकायत’ से निकलकर ‘जवाब-तलब’ तक पहुंच चुका है।

हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए उन्हें फिलहाल आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जस्टिस शर्मा के जवाब और मामले की समीक्षा के बाद तय होगी।

तंज की बात यही है—जिस अदालत में लोग न्याय की गुहार लेकर पहुंचते हैं, वहां इस बार एक जज ही दूसरे जज की शिकायत लेकर CJI के दरवाजे तक पहुंच गया!

स्रोत: The Indian Express The Indian Express⁠

नेशनल डेस्क ।

बच्चों को पढ़ाने वाले हजारों गुरुजी अब खुद किताबें लेकर परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। यूपी TET-2026 में 62 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक परीक्षा में फेल हो गए हैं। अब उनके सामने अपनी नौकरी बचाने के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने की चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट की तय समय-सीमा के मुताबिक, शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर TET की योग्यता हासिल करनी होगी। यानी अब गुरुजी के सामने बच्चों की कॉपियां जांचने के साथ-साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करने का भी बड़ा काम है।

हालांकि राहत की बात यह है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। शिक्षकों के पास 2028 तक TET पास करने का मौका है और रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार इनके लिए विशेष TET परीक्षा कराने पर भी विचार कर सकती है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि 62 हजार से ज्यादा फेल गुरुजी अगली परीक्षा में पास होकर नौकरी बचाते हैं या फिर 2028 की डेडलाइन उनकी नौकरी पर भारी पड़ती है।

नेशनल डेस्क । सोशल  मीडिया पर गलत पहचान का एक मामला इन दिनों चर्चा में है। मलेशिया में रहने वाली विनोशा रवि को लोगों ने गलती से तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस. कीर्तन समझ लिया। एक वायरल वीडियो में विनोशा काले रंग की छोटी ड्रेस पहने नजर आई थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मंत्री समझकर ट्रोल किया जाने लगा।

विनोशा रवि ने सामने आकर साफ किया कि वीडियो में दिख रही महिला वह स्वयं हैं, मंत्री कीर्तन नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी जानकारी के बिना वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ वायरल कर दिया। इसके बाद उन्हें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक और अश्लील संदेश मिलने लगे।

विनोशा के अनुसार, लगातार ट्रोलिंग और ऑनलाइन हमलों का उनके मानसिक जीवन पर भी असर पड़ा और वह घर से बाहर निकलने तक से डरने लगीं। उन्होंने इस मामले में मलेशियाई पुलिस से शिकायत भी की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह केवल लोगों की आलोचना के कारण अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलेंगी। (NDTV⁠)

वहीं, मंत्री एस. कीर्तन ने भी महिला के कपड़ों को लेकर की गई टिप्पणियों और ट्रोलिंग की निंदा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके पहनावे के आधार पर निशाना बनाना गलत है और इस तरह की सोच समाज में मौजूद गहरे लैंगिक भेदभाव को दिखाती है। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में नजर आ रही महिला वह नहीं हैं और गलत पहचान के कारण विनोशा को विवाद में घसीटे जाने पर अफसोस जताया। (The Times of India⁠)

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के जानकारी साझा करने और महिलाओं को उनके पहनावे के आधार पर जज करने की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े करता है।

नेशनल डेस्क । 

चीन में जन्मे 30 वर्षीय इंजीनियर और एआई रिसर्चर टोनी वू ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में करीब ₹670 करोड़ की कीमत का आलीशान बंगला खरीदा है। महज छह साल के करियर में इतनी बड़ी संपत्ति खरीदने की खबर ने टेक्नोलॉजी जगत में चर्चा बढ़ा दी है।

टोनी वू एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के शुरुआती फाउंडिंग सदस्यों में शामिल रहे हैं। कैलिफोर्निया में उनका नया विला करीब 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आलीशान प्रॉपर्टी में निजी गोल्फ कोर्स, एम्फीथिएटर और विशाल समुद्री अक्वेरियम जैसी बेहद महंगी सुविधाएं मौजूद हैं।

टोनी वू ने अपने करियर की शुरुआत DeepMind में इंटर्नशिप से की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने Google में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। बाद में वह xAI की शुरुआती टीम का हिस्सा बने।

सिर्फ 30 की उम्र में ₹670 करोड़ की प्रॉपर्टी—टोनी वू की कहानी ने टेक जगत में खींचा ध्यान।

होशियारपुर : बीते दिनों बीबीसीनगर निगम के 50 पार्षदों के चुनाव के बाद आज स्थानीय निगम कॉम्प्लेक्स में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें प्रवीण सैनी को मेयर, सुरिंदर कुमार को सीनियर डिप्टी मेयर और संदीप चेची को डिप्टी मेयर चुना गया।

विधायक ब्रम शंकर जिंपा की मौजूदगी में मेयर प्रवीण सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कुमार और डिप्टी मेयर संदीप चेची ने पद संभालते हुए कहा कि वे होशियारपुर के विकास और लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि शहरवासियों के सहयोग से विकास कार्यों को नई रफ्तार दी जाए, ताकि आने वाले पांच सालों के दौरान सूबे में होशियारपुर विकास के लिहाज से नई मिसाल बनकर उभरे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ओर से होशियारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा कि मेयर और बाकी दो पदों के चुनाव के दौरान सबकी सहमति के बाद महिला वर्ग और नौजवान वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर पदधारी को बनती जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वे होशियारपुर के समूचे विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों से किया हर वादा पूरा किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, मावां-धीयां सत्कार योजना आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होशियारपुर नगर निगम की सीमा के अंदर विकास की रफ्तार और तेज होगी, ताकि हर क्षेत्र में लोक सुविधाएं यकीनी बनाई जा सकें।

मेयर प्रवीण सैनी ने कहा कि वे शहरवासियों की मांग के अनुसार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने को तरजीह देते हुए होशियारपुर के विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। चुनाव के दौरान जालंधर डिवीजन कमिश्नर रामवीर, नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू, विभिन्न वार्डों के पार्षद और अन्य शख्सियतें भी मौजूद थी।

होशियारपुर (विक्की बेदी )

डीएवी कॉलेज, होशियारपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 150 वर्षों बाद दुर्लभ हिमालयी वनस्पति ड्रायॉप्टेरिस कॉन्जुगाटा (Dryopteris conjugata) की पुनर्खोज कर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह शोध पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। डॉ. वर्मा ने कुल्लू जिले के कसोल क्षेत्र के वनों में किए गए वनस्पति सर्वेक्षण के दौरान इस दुर्लभ प्रजाति को खोजा। इसके बाद प्रसिद्ध प्टेरिडोलॉजिस्ट डॉ. एस. पी. खुल्लर के सहयोग से इसकी वैज्ञानिक पहचान की पुष्टि की गई। इस शोध के निष्कर्ष इंडियन फर्न जर्नल के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुए हैं। जानकारी के अनुसार, इस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश से अंतिम प्रमाणित रिकॉर्ड वर्ष 1871 में शिमला पहाड़ियों से ब्रिटिश वनस्पति संग्राहक कर्नल चार्ल्स एलिसन बेट्स द्वारा दर्ज किया गया था। इसके बाद लगभग डेढ़ शताब्दी तक राज्य से इसका कोई प्रमाणित वैज्ञानिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। यह खोज हिमाचल प्रदेश से इस प्रजाति का दूसरा तथा कुल्लू जिले से पहला वैज्ञानिक रिकॉर्ड है। डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि पश्चिमी हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी कम खोजे गए क्षेत्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित वनस्पति सर्वेक्षण और सूक्ष्म वर्गिकी (टैक्सोनॉमी) अध्ययन के माध्यम से आज भी अनेक दुर्लभ पौधों की खोज संभव है, जो वर्षों से वैज्ञानिक अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सके हैं। यह उपलब्धि केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है। होशियारपुर और कंडी क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा हैं, जहां समृद्ध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन पंजाब के शिवालिक क्षेत्रों में भी दुर्लभ एवं कम प्रलेखित वनस्पतियों की खोज और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण को नई गति देंगे। यह उपलब्धि डीएवी कॉलेज, होशियारपुर और पंजाब के लिए गर्व का विषय है। साथ ही यह पश्चिमी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में हिमालय और शिवालिक के दूरस्थ वन क्षेत्रों में ऐसे और भी महत्वपूर्ण वनस्पति सर्वेक्षण नई वैज्ञानिक जानकारियां सामने ला सकते हैं।

 पंजाब डेस्क।  विशेष । 

पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बीच अब बड़ी चुनौती NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों के जल्द निपटारे की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक हालिया बैठक में सामने आया कि पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट के तहत करीब 60 हजार मामले लंबित हैं। मामलों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब में नशे से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव सुझाया है। इनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और संगरूर को शामिल किया गया है। इन अदालतों का उद्देश्य NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना और वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है।

👉 60 हजार लंबित मामलों ने बढ़ाई चिंता

पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से गंभीर मुद्दा बनी हुई है। राज्य में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि, अदालतों में मामलों की लंबित संख्या न्यायिक व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

करीब 60 हजार लंबित NDPS मामलों का मतलब है कि बड़ी संख्या में आरोपी, गवाह और पीड़ित लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मामलों की सुनवाई में देरी से न्याय मिलने की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

👉 पांच जिलों में विशेष अदालतों का सुझाव

केंद्र की ओर से पंजाब में पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और संगरूर को संभावित स्थानों के रूप में सामने रखा गया है।

इन जिलों में विशेष अदालतें स्थापित होने से NDPS मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित न्यायिक व्यवस्था तैयार हो सकती है। इससे मामलों की नियमित सुनवाई, गवाहों की पेशी और लंबित केसों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

👉 नशे के खिलाफ अभियान को मिलेगा न्यायिक समर्थन

पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ NDPS मामलों का समयबद्ध निपटारा भी बेहद जरूरी है।

विशेष अदालतों के गठन से जांच एजेंसियों की कार्रवाई को न्यायिक स्तर पर भी गति मिल सकती है। दोष सिद्ध होने वाले आरोपियों को सजा मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जबकि झूठे या कमजोर मामलों में फंसे लोगों को भी समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

अब निगाहें पंजाब सरकार के अगले कदम पर हैं। यदि केंद्र के सुझाव के अनुसार पांच विशेष NDPS अदालतें स्थापित होती हैं, तो राज्य में लंबित करीब 60 हजार मामलों के निपटारे की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। पंजाब की नशे के खिलाफ लड़ाई में अब कार्रवाई के साथ-साथ त्वरित न्याय भी सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आया है।

source - The Indian Express

होशियारपुर :
पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए विधायक ब्रम शंकर ज़िम्पा ने शुक्रवार को 8 आंगनबाड़ी वर्करों और 38 आंगनबाड़ी हेल्परों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विधायक ज़िम्पा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को पारदर्शी तरीके से भरकर सरकारी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी के तहत लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी विभागों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को समय पर और बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने नव-नियुक्त आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर होशियारपुर सहकारी बैंक के चेयरमैन विक्रम शर्मा, पार्षद सुरिंदर कुमार, प्रवीण सैनी, सीडीपीओ रविंदर कौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

 पंजाब डेस्क।  विशेष :

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 प्रतिशत से अधिक अकादमिक पद खाली पड़े हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। परगट सिंह ने कहा कि जिस सरकार ने अपने कार्यकाल में ‘शिक्षा क्रांति’ लाने के बड़े-बड़े दावे किए, उसी सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को तैयार करने वाली संस्थाएं ही शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं।

परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी 18 हजार से अधिक शिक्षण पद खाली पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर सहित कई जिले शिक्षकों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। राज्य के पांच सीमावर्ती जिलों में भी शिक्षकों की कमी गंभीर बनी हुई है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में सरकारी शिक्षकों के कुल 1,03,000 स्वीकृत पदों में से करीब 17.48 प्रतिशत पद अभी भी खाली हैं। उन्होंने इसे सरकार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति कथित लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण बताया।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से की गई समीक्षा में भी पंजाब के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियों का खुलासा हुआ है। उनके अनुसार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) में 31 प्रतिशत अकादमिक पद और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DIET) में 45 प्रतिशत अकादमिक पद खाली हैं।

परगट सिंह ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर है तो उसे केवल प्रचार अभियानों तक सीमित रहने के बजाय शिक्षा संस्थानों की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त अकादमिक स्टाफ और सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के बजाय अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार कथित तौर पर बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पंजाब के सरकारी स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक नीति बनाई जाए।

होशियारपुर।

जिला योजना समिति की चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी की लोकसभा इंचार्ज (होशियारपुर) करमजीत कौर को पार्टी हाईकमान द्वारा आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

करमजीत कौर इससे पहले आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष, होशियारपुर के रूप में भी अपनी सेवाएं निभा चुकी हैं। संगठन को मजबूत करने और जनहित के लिए किए गए उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

अपनी नियुक्ति पर करमजीत कौर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने हमेशा उन पर भरोसा जताया है और उन्हें संगठन के साथ-साथ सरकार में भी विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा कि नेशनल काउंसिल की सदस्य के रूप में वह पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी पर वह पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी।

नेशनल डेस्क। 

बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की ओर से साझा किए गए वीडियो और पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेनरेशन-ज़ी को लेकर तीखी टिप्पणी की है। कंगना ने प्रदर्शनकारियों के लिए कथित तौर पर ‘जेनरेशन गटर’ और ‘कॉकरोच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।

कंगना ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं पर भी टिप्पणी की और आरोप लगाया कि कुछ भारतीय महिलाएं पश्चिमी सोच से प्रभावित होकर नशे, शराब और माता-पिता की कमाई पर निर्भर रहने को अपनी आजादी के तौर पर पेश करती हैं।

कंगना की इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके बयान का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जब नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए, तब उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।

कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ एआईएमआईएम नेताओं ने भी कंगना के बयान की आलोचना की है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की।

छात्रों और उनके आंदोलनों को लेकर कंगना रनौत पहले भी कई बार अपनी राय सार्वजनिक कर चुकी हैं। उनके ताजा बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है।

कवर स्टोरी |

उम्र के साथ अक्सर इंसान की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जिंदगी के 90वें पड़ाव तक पहुंचते-पहुंचते ज्यादातर लोग आराम को अपना साथी बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या होती है और सेवा का संकल्प कभी बूढ़ा नहीं होता।

हैदराबाद की डॉ. सूरी श्रीमाथी ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी वह चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और मरीजों का इलाज कर रही हैं। उनके हाथों में आज भी स्टेथोस्कोप है, चेहरे पर आत्मविश्वास है और मरीजों की सेवा करने का वही जुनून बरकरार है, जो करीब सात दशक पहले उनके मेडिकल करियर की शुरुआत के समय था।

वर्ष 1958 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद डॉ. सूरी श्रीमाथी ने चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मरीजों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज 68 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका मेडिकल सफर जारी है।

सबसे खास बात यह है कि 92 वर्ष की उम्र में भी वह केवल मरीजों को देखने तक सीमित नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर वह ऑपरेशन भी करती हैं और सिजेरियन डिलीवरी जैसी चिकित्सा सेवाओं में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। जिस उम्र में लोग रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, उस उम्र में डॉ. श्रीमाथी आज भी अपने पेशे की जिम्मेदारियां पूरी आत्मविश्वास के साथ निभा रही हैं।

उनकी कहानी केवल एक डॉक्टर के लंबे करियर की कहानी नहीं है। यह उस जुनून की कहानी है, जिसने उम्र की हर सीमा को पीछे छोड़ दिया। यह उस समर्पण की कहानी है, जिसमें मरीजों की सेवा सबसे ऊपर रही। छह दशकों से ज्यादा समय तक चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय रहना और आज भी उसी उत्साह के साथ काम करना अपने आप में असाधारण उपलब्धि है।

डॉ. सूरी श्रीमाथी की जिंदगी यह संदेश देती है कि अगर काम के प्रति जुनून और सेवा का जज्बा दिल में हो, तो उम्र कभी रास्ते की दीवार नहीं बनती। उनका स्टेथोस्कोप आज भी न जाने कितनी जिंदगियों के लिए उम्मीद की आवाज बना हुआ है।

92 साल की उम्र में भी मरीजों के बीच मौजूद यह डॉक्टर एक सवाल जरूर छोड़ जाती हैं—क्या सच में उम्र इंसान की क्षमता तय करती है? डॉ. सूरी श्रीमाथी की जिंदगी इसका जवाब साफ शब्दों में देती है—नहीं।

नेशनल डेस्क। 

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। नए एंटी-पेपर लीक कानून से जुड़े विधेयक को सदन में पेश किया गया। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के गंभीर मामलों में कम से कम 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विधेयक उस समय सदन में पेश किया गया, जब विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक सदन में रखा।

सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

नेशनल डेस्क। 

महाराष्ट्र में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने अपने माता-पिता और भाई से माफी मांगते हुए लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। पुलिस ने छात्रा के घर से कथित तौर पर उसके द्वारा लिखा गया एक नोट बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार, मृतका NEET की तैयारी कर रही थी और ऑनलाइन कोचिंग क्लास के जरिए पढ़ाई कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह घटना NEET से जुड़ी एक अन्य दुखद घटना के कुछ सप्ताह बाद सामने आई है। इससे पहले 20 जून को नासिक के करांजी गांव के 21 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर NEET री-टेस्ट से एक दिन पहले आत्महत्या से मौत हो गई थी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा की पहचान और घटना से जुड़े अन्य विवरणों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाबा बालक नाथ के दर्शन कर अमृतसर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, बस पंजाब के अमृतसर से करीब 35 श्रद्धालुओं को बाबा बालक नाथ के दर्शन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश लेकर गई थी। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बस से वापस अमृतसर लौट रहे थे। इसी दौरान हमीरपुर के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। पुलिस तथा स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकालकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हादसा किस कारण हुआ, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है।

फ़िल्मी जगत। 

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की निजी जिंदगी को लेकर उनकी करीबी रहीं अनिता अडवाणी ने एक बड़ा दावा किया है। अनिता अडवाणी के मुताबिक, जब राजेश खन्ना को यह पता चला कि उन्हें बचपन में गोद लिया गया था, तो उन्हें इस बात से ‘बहुत बड़ा झटका’ लगा था।

अनिता अडवाणी ने बताया कि इस घटना का राजेश खन्ना के व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। उनके अनुसार, समय के साथ राजेश खन्ना लोगों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करने लगे थे और उन्हें दूसरों को लेकर संदेह रहने लगा था।

राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। उपलब्ध जीवनी संबंधी जानकारी के अनुसार, उनका पालन-पोषण उनके रिश्तेदार चूनीलाल और लीलावती खन्ना ने किया था। बाद में उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसा मुकाम हासिल किया कि उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा।

अनिता अडवाणी के हालिया बयान के मुताबिक, राजेश खन्ना के जीवन में बचपन के अनुभवों के साथ-साथ निजी रिश्तों और विश्वास से जुड़े कई भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी रहे। उनका कहना है कि इन घटनाओं ने अभिनेता के स्वभाव पर गहरा प्रभाव डाला और वह धीरे-धीरे लोगों से दूरी बनाने लगे।

राजेश खन्ना का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा और वह हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल रहे। 18 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। उनकी फिल्मों और अभिनय की विरासत आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। महज 15 साल की उम्र में यह सम्मान हासिल कर उन्होंने क्रिकेट जगत में नया इतिहास रच दिया है।

वैभव ने सीरीज में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने सीरीज में दो शानदार अर्धशतक लगाए, जबकि निर्णायक मुकाबले में 81 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस शानदार फॉर्म के बाद क्रिकेट विशेषज्ञ उनकी तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से भी कर रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने इससे पहले भी कम उम्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने 15 साल 118 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर सचिन तेंदुलकर के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

टी-20 क्रिकेट में भी वैभव का बल्ला लगातार छक्के बरसा रहा है। 2026 में उन्होंने आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और क्रिस गेल के 2012 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया सितारा बना दिया है। महज 15 साल की उम्र में जिस तरह वह बड़े मंच पर लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, उससे क्रिकेट प्रशंसकों को उनसे भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद है।

 National desk 

CJP के प्रदर्शन को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव अब और बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में 170 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि पुलिस ने मामले में पांच FIR दर्ज की हैं। घटनाक्रम के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते स्थिति झड़प में बदल गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा से जुड़े आरोपों में कार्रवाई शुरू की है।

पुलिस की ओर से दर्ज पांच FIR के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जानकारी जुटा रही हैं और कथित तौर पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।

दूसरी ओर, CJP से जुड़े प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।

फिलहाल CJP और सरकार के बीच बढ़ते इस टकराव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 170 से अधिक लोगों के घायल होने और पांच FIR दर्ज होने के बाद अब सवाल यही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत से गतिरोध खत्म होगा या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा।

नेशनल डेस्क । 

 भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि RBI के प्रमुख को ‘चेयरमैन’ या ‘प्रेसिडेंट’ नहीं, बल्कि ‘गवर्नर’ क्यों कहा जाता है?

दरअसल, इसके पीछे ऐतिहासिक परंपरा और ब्रिटिश बैंकिंग व्यवस्था का प्रभाव माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI Act, 1934 के तहत हुई थी और 1935 में इसने काम करना शुरू किया। उस दौर में ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली, खासकर Bank of England, की संस्थागत परंपराओं का भारतीय केंद्रीय बैंक की संरचना पर भी प्रभाव था। इसी परंपरा के तहत RBI के शीर्ष पद का नाम ‘गवर्नर’ रखा गया।

‘गवर्नर’ शब्द का इस्तेमाल केंद्रीय बैंक के प्रमुख के लिए कई देशों में लंबे समय से होता आया है। RBI के गवर्नर देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग नियमन, मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

वहीं, ‘चेयरमैन’ शब्द आमतौर पर किसी कंपनी, बोर्ड या समिति के अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। RBI एक कंपनी नहीं, बल्कि देश का केंद्रीय बैंक और एक वैधानिक संस्था है। इसलिए इसके सर्वोच्च पद के लिए ‘चेयरमैन’ के बजाय ‘गवर्नर’ पदनाम का इस्तेमाल किया जाता है।

यानी, RBI के प्रमुख का पदनाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था और उसके ऐतिहासिक विकास से जुड़ी एक पुरानी संस्थागत परंपरा है।

जनगाथा टाइम्स  विशेष रिपोर्ट । 

भारतीय रेलवे की एसी कोचों में यात्रियों की सुविधा के लिए दिए जाने वाले कंबल, बेडशीट, तकिए और तौलिये अब सफर के बाद रेलवे के स्टोर की बजाय कई यात्रियों के घरों तक पहुंच रहे हैं। सूचना के अधिकार (RTI) से सामने आए आंकड़ों ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। पिछले चार वर्षों में रेलवे को लिनेन (कंबल, चादर, तकिया, तौलिया आदि) की चोरी से 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। 

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक चोरी बेडशीट और तौलियों की हुई है। इनके बाद तकिए, तकिए के कवर और कंबलों का नंबर आता है। कई मामलों में यात्रियों द्वारा ट्रेन से उतरते समय रेलवे का लिनेन अपने सामान में रखकर ले जाने की घटनाएं सामने आई हैं। 

दक्षिण भारत के रेलवे क्षेत्रों में चोरी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पालक्काड डिवीजन में एक वर्ष के दौरान ही 1,129 बेडशीट, 335 पिलो कवर, 138 तकिए और 129 कंबल गायब मिले, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। वहीं पहले के रेलवे आंकड़ों में सदर्न रेलवे जोन को लिनेन चोरी के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित बताया गया था। 

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एसी कोचों में हर यात्रा के बाद लिनेन की गिनती की जाती है। कमी मिलने पर इसकी रिपोर्ट तैयार होती है और कई मामलों में ठेकेदारों के भुगतान से राशि भी काटी जाती है। चोरी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) निगरानी बढ़ा रहा है तथा रेलवे संपत्ति की चोरी करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पजेशन) एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। (

यह सवाल भी उठ रहा है कि जिन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे करोड़ों रुपये खर्च करता है, उन्हीं सुविधाओं की चोरी अंततः आम यात्रियों की सेवा और सरकारी खजाने दोनों पर बोझ बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सख्त कार्रवाई ही नहीं, बल्कि यात्रियों में सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी उतना ही जरूरी है।

Source : The Indian Express

स्पोर्ट्स डेस्क। कभी ऐसा दौर भी था जब उनकी मां उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौत को मात देकर लौटे स्टॉल सोलबाकेन ने न सिर्फ नई जिंदगी पाई, बल्कि 25 वर्ष बाद ऐसा इतिहास रच दिया, जिसकी गूंज पूरी फुटबॉल दुनिया में सुनाई दे रही है।

58 वर्षीय स्टॉल सोलबाकेन की अगुवाई में नॉर्वे ने अमेरिका में खेले जा रहे फुटबॉल विश्व कप में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राज़ील को रोमांचक मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच समाप्त होने के बाद सोलबाकेन अपने परिवार से भावुक होकर गले मिले। यह पल उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था।

दरअसल, 13 मार्च 2001 को प्रशिक्षण के दौरान सोलबाकेन को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। उनका दिल करीब सात मिनट तक धड़कना बंद हो गया था। डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी, लेकिन वह 26 घंटे तक कोमा में रहे। बाद में उस कठिन दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा था, "मेरी मां मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थीं।"

लंबे इलाज और पुनर्वास के बाद सोलबाकेन ने जीवन की नई शुरुआत की। खिलाड़ी के रूप में उनका करियर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली और अपने नेतृत्व से नॉर्वे की राष्ट्रीय टीम को नई पहचान दिलाई। आज उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि मजबूत इरादों के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हार मान लेती है।

ब्राज़ील जैसी दिग्गज टीम पर मिली यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की प्रेरणादायक मिसाल भी बन गई है। स्टॉल सोलबाकेन का जीवन आज दुनिया भर के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए उम्मीद और हौसले का प्रतीक है।

नेशनल डेस्क। 

अयोध्या/लखनऊ: राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे से जुड़े कथित विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में FIR श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज की गई थी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ाई गई।

आरोप है कि राम मंदिर चंदा अभियान से जुड़े लोगों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी और अनियमितताओं का मामला सामने आया था। जांच के बाद SIT ने मामले में कार्रवाई की सिफारिश की थी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित विवाद में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

राम मंदिर से जुड़े इस मामले को लेकर पहले भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है। अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच की दिशा पर नजर बनी हुई है।

भोपाल/नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े जमीन खरीद मामले को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं, लेकिन जमीन खरीद से जुड़े उठ रहे सवालों पर पार्टी की ओर से विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ी एक फर्म द्वारा जमीन खरीद में 2021 के बाद कई गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, जमीन खरीद के आंकड़ों में करीब चार गुना वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए जांच की मांग उठाई है।

BJP ने इन आरोपों को राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संपत्ति संबंधी सभी लेन-देन नियमों के अनुसार हुए हैं।

वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो जमीन खरीद के पूरे विवरण को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। विपक्ष का कहना है कि जनता को इस मामले में पारदर्शी जवाब मिलना चाहिए।

फिलहाल यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और आरोप-प्रत्यारोप के बीच कई सवालों के जवाब का इंतजार है।