भारत की NSG में सदस्यता पर चीन ने दिया झटका

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    भारत की NSG में सदस्‍यता को लेकर लगभग सभी देशों ने हां कर दी है लेकिन चीन ने इस पर खेल कर दिया है। चीन ने कहा है कि सियोल में होने वाली बैठक में भारत की सदस्यता कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी।भारत के पड़ोसी देश चीन ने भारत की NSG में सदस्‍यता को लेकर कहा है कि एनएसजी के सदस्य देश अभी भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। ऐसे में आगामी बैठक के दौरान समूह में किसी नए देश की एंट्री पर बातचीत बचकानी बात होगी।  यह बैठक 24 जून को होने वाली है।

    सदस्यता को लेकर बंटे हुए हैं देश

    चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, ‘हमने इस बात पर जोर दिया है कि एनएसजी गैर एनपीटी देशों के प्रवेश को लेकर अब भी बंटा हुआ है और मौजूदा परिस्थितियों में हम आशा करते हैं कि एनएसजी विचार-विमर्श पर आधारित फैसला करने के लिए विस्तृत चर्चा करेगा। विदेश सचिव एस जयशंकर के 16-17 जून के चीन दौरे और सुषमा के बयान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए हुआ ने कहा, ’24 जून से सियोल  में होने जा रही एनएसजी की बैठक के एजेंडे में भारत को इस 48 सदस्यीय समूह में शामिल करने का मुद्दा शामिल नहीं है।

    ‘हम समझते हैं कि भारत फिक्रमंद है’

    उन्होंने आगे कहा कि हम समझते हैं कि इस साल सोल में हो रहे वाषिर्क सम्मेलन में ऐसा कोई विषय शामिल नहीं है। हम समझते हैं कि गैर एनपीटी देश एनएसजी में अपने प्रवेश को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन एनएसजी बंटा हुआ है और ऐसे में सोल में होने जा रहे वाषिर्क सम्मेलन में प्रवेश के मुद्दे के बारे में बात करना अभी उचित नहीं है। हुआ ने आगे कहा कि वह यह बताना चाहती हैं कि एनएसजी के एजेंडे में गैर एनपीटी देशों के एनएसजी में शामिल होने का मुद्दा कभी शामिल नहीं रहा।

    क्या है चीन की आपत्ति

    एनएसजी परमाणु से संबंधित अहम मुद्दों को देखता है और इसके 48 सदस्यों को परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापार एवं उसके निर्यात की इजाजत होती है। एनएसजी सर्वसम्मति के सिद्धांत के तहत काम करता है और भारत के खिलाफ एक देश का भी वोट भारत की दावेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है।

    भारत का लगातार कर रहा है विरोध

    चीन एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि बिना परमाणु अप्रसार संधि‍ (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए किसी भी देश की इस समूह में एंट्री नहीं हो सकती। एनएसजी का गठन 1974 में इंडिया के पहले परमाणु परीक्षण के बाद हुआ था। इसका लक्ष्य था कि दुनिया में भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए।

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