ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ,ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ‘ਚ ਨੁੱਕੜ-ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ-ਫੂਡ ਵਾਰੀਅਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਅਜੈ-ਭਵਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਅਿਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿਓਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ, 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਮਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋੰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
