ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ

    0
    12

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਫੇਜ਼’ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

    ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼-4 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

    ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ …..

    – ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ
    – ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ
    – ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ
    – ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ
    – ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ

    ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ, ਓਰੈਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here