पंजाब में रीयल एस्टेट एक्ट के लिए अधिसूचना को हरी झंडी

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    JANGATHA TIMES : चंडीगढ़: खपतकारों के हितों की सुरक्षा और राज्य में रेंग रही रीयल एस्टेट की पुन: बहाली के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने राज्य में रीयल एस्टेट (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) एक्ट 2016 (रेरा) को लागू करने के लिए रूलों संबंधी अधिसूचना को हरी झंडी दे दी है।
    इससे ही उन्होंने अनधिकृत निर्माणों से संबंधित मामलों में तब तक के लिए बिल्डरों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने पर रोक लगाने के हुक्म जारी किए हैं, जब तक ऐसी कालोनियों के चल रहे जायजे का कार्य पूरा नहीं हो जाता। मकान एवं शहरी विकास विभाग की जायजा बैठक कीअध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा मकानों के लिए स्थानों/फ्लैटों की अलाटमैंट के लिए आरक्षित श्रेणियों में सीनियर सिटीजनों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर अलाट करने के आदेश दिए हैं। बैठक में फैसला किया गया कि मकान निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास विभाग अगली बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता अधीन करेंगे, जिस दौरान राज्य के बेघर लोगों के लिए मकानों संबंधी कार्य योजना तैयार की जाएगी।
    सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तरीके ढंूढने के लिए कहा है। ऐसा करते हुए यह ध्यान में रखा जाए कि इस प्रकार की अन्य कालोनियों को विकसित करने संबंधी उत्साह पैदा न हो। उन्होंने मकानों और शहरी विकास के अतिरिक्त सचिव को कहा कि वह समाज के आॢथक और कमजोर वर्गों के लिए छोटे घर बनाने के लिए प्रत्येक प्रोजैक्ट के कुल क्षेत्र का 5 प्रतिशत रकबा इसके लिए
    रखने का यकीनी बनाएं।

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